नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत विविध १४ क्षेत्रातील उत्पादन आधारित प्रोत्साहन लाभ (पीएलआय) योजनांसाठी ७४६ अर्जांना मंजुरी दिली आहे. औषधी, एलईडी व एअर कंडिशनर आणि इलेक्ट्रिक या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. भारताच्या वस्तू उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध १४ क्षेत्रांसाठी सरकारने १.९७ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन लाभ योजनेस मंजुरी दिलेली आहे.
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, पीएलआय योजनेचा लाभ मिळालेल्या कंपन्यांनी देशातील २४ राज्यांतील १५० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांत प्रकल्प स्थापन केले आहेत. यातून सप्टेंबरपर्यंत ९५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली. तसेच ७.८० लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन व विक्री झाली. ६.४ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी त्यातून निर्माण झाल्या.
मोबाइल उत्पादन २० टक्के वाढले
निवेदनात म्हटले आहे की, नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ७४६ अर्ज स्वीकारण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये सुमारे २,९०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन लाभ वितरित करण्यात आला. त्यातून ३ वर्षांत मोबाइ ल उत्पादनात २० टक्के वाढ झाली.
एसी, एलईडी निर्मितीतून मिळणार ४८ हजार रोजगार
‘धवल वस्तू’ (एसी आणि एलईडी लाइट इ.) क्षेत्रात ६४ कंपन्यांची पीएलआय योजनेसाठी निवड करण्यात आली. या कंपन्या ३४ एअर कंडिशनर घटकांसाठी ५,४२९ कोटी रुपयांची, तर ३० एलईडी घटकांसाठी १,३३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील. ६,७६६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीतून ४८ हजार लोकांना रोजगार मिळेल.
आयातीत घट, स्वावलंबन वाढले
निवेदनानुसार, दूरसंचार क्षेत्रात ६० टक्के आयात बदली (इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट) करण्यात आली. अँटेना, जीपीओएन (गीगाबिट पॅसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) आणि सीपीई (ग्राहक परिसर उपकरण) याबाबतीत देश जवळपास स्वावलंबी झाला आहे. औषधी क्षेत्रातील कच्च्या मालाची आयात लक्षणीयरीत्या घटली आहे. ‘पेनिसिलिन-जी’सह अनेक महत्त्वपूर्ण औषधांची निर्मिती आता भारतात होऊ लागली आहे. सीटी स्कॅन आणि एमआरआय यांसारख्या वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध होत आहे.