Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > कर्जदार शेतक-यांच्या याद्यांचा गुंता...!

कर्जदार शेतक-यांच्या याद्यांचा गुंता...!

परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली आहे

By admin | Published: February 9, 2015 11:44 PM2015-02-09T23:44:48+5:302015-02-09T23:46:35+5:30

परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली आहे

The bidding of the debtor farmers ...! | कर्जदार शेतक-यांच्या याद्यांचा गुंता...!

कर्जदार शेतक-यांच्या याद्यांचा गुंता...!

संतोष येलकर, अकोला
परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली आहे; मात्र कर्ज घेतलेल्या राज्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांची माहितीच शासनाच्या सहकार खात्याकडे उपलब्ध नसल्याने, कर्जदार शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचा गुंता अद्याप कायम आहे. या पृष्ठभूमीवर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या सात-बाराची माहिती सहकार खात्यामार्फत २ फेबु्रवारी रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांकडून मागविण्यात आली आहे.
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनामार्फत गत ११ डिसेंबर रोजी सात हजार कोटींचे ‘पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये दुष्काळग्रस्त भागात परवानाधारक सावकारांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली.
परवानाधारक सावकारांकडून कर्जदारांना दिल्या जाणाऱ्या पावतीवर कर्जदाराचा व्यवसाय नमूद केला जात नाही. त्यामुळे परवानाधारक सावकारांनी वाटप केलेल्या एकूण कर्जदारांपैकी शेतकरी कर्जदार किती, याबाबतची माहिती शासनाच्या सहकार खात्याकडे उपलब्ध नाही. अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा व यवतमाळ या जिल्ह्यात ९४४ परवानाधारक सावकारांकडून एकूण २०२.११ कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले; मात्र त्यापैकी शेतकरी कर्जदार किती, याबाबतची माहिती अद्याप निश्चित करण्यात आली नाही.
परवानाधारक सावकारांकडून गत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाची माहिती शासनाच्या सहकार खात्यामार्फत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांकडून मागविण्यात आली; मात्र त्यापैकी कर्जदार शेतकरी किती, याबाबतची माहिती अद्यापही निश्चित झाली नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील कर्जदार शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचा गुंता कायम आहे.
या पृष्ठभूमीवर परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या सात-बाराची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या सहकार खात्याकडून २ फेबु्रवारी रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांना देण्यात आले. ही माहिती गोळा करण्यासाठी आता उपनिबंधक कार्यालयांची कसरत सुरू आहे.

Web Title: The bidding of the debtor farmers ...!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.