नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC- Life Insurance Corporation of India) आयपीओबाबत ( IPO) सरकार फुल अॅक्शनमध्ये आले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच याचा DHRP दाखल होऊ शकतो. जानेवारी 2022 सरकारने याची मुदत सरकारने निश्चित केली आहे. दरम्यान, सरकार मार्च 2022 पर्यंत आयपीओ आणण्याची योजना आखत आहे. (DRHP for LIC Life Insurance Corporation of India IPO with SEBI by January 2022)
एलआयसीच्या आयपीओच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारने 10 मर्चंट बँकर्सची (Merchant Bankers) नियुक्ती केली आहे. एलआयसीच्या आयपीओच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपवलेल्या बँकर्समध्ये गोल्डमॅन सॅश (इंडिया) सिक्युरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज, एक्सिस कॅपिटल, बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेडचा समावेश आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आयपीओच्या माध्यमातून 60-75 हजार कोटी रुपये उभारण्याची तयारी करत आहे. आयपीओनंतर कंपनीचे मूल्यांकन 10 लाख कोटी रुपये होऊ शकते. सरकारने आपल्या विविध मालमत्तांमध्ये 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. एलआयसीचा आयपीओ हा सुद्धा त्याच निर्गुंतवणुकीचा एक भाग आहे. एलआयसीमध्ये निर्गुंतवणुकीशिवाय हे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकत नाही.
जेव्हा हा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असेल आणि संपूर्ण देशाच्या गुंतवणूकदारांच्या नजरा त्याच्यावर असतील, तेव्हा निश्चितच हा आयपीओ कोणत्याही कुबेराच्या खजिन्यापेक्षा कमी सिद्ध होणार नाही. विशेषतः ज्या गुंतवणूकदारांची एलआयसीमध्ये पॉलिसी आहे, त्यांना याचा अधिक फायदा होईल. कारण सरकारने आधीच जाहीर केले आहे की, जेव्हा एलआयसी आयपीओ उघडेल तेव्हा त्याचे 10 टक्के शेअर्स पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील.
यासाठी, एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने ठेवण्यासाठी सरकारला कायद्यात (एलआयसी कायदा 1956) सुधारणा करावी लागली. सरकारच्या या हालचालीनंतर, एलआयसी पॉलिसीधारकांना 10% सवलतीत एकूण हिस्सा 10% देखील मिळू शकतो.