GoFirst Delhi High Court : दिल्लीउच्च न्यायालयाने गो फर्स्ट (Go First) या विमान कंपनीला मोठा झटका दिलाय. एअरलाइन्सनं परदेशी कंपन्यांकडून भाड्यानं घेतलेल्या विमानांची नोंदणी रद्द करण्याचे अर्ज पाच दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश कोर्टानं डीजीसीए महासंचालकांना दिले आहेत. त्याचबरोबर गो फर्स्टला या विमानांमध्ये प्रवेश करणं, ऑपरेटिंग किंवा उड्डाण करण्यासदेखील न्यायालयानं बंदी घातली आहे. विमान कंपन्यांकडे परदेशी कंपन्यांची सुमारे ५४ विमाने आहेत.
काय आहे प्रकरण?
गेल्या वर्षी मे २०२३ मध्ये परदेशी कंपन्यांनी गो फर्स्टला भाड्यानं दिलेली विमानं परत घेण्यासाठी दिल्लीउच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सुरुवातीला डीजीसीएनं बंदीमुळे विमानं रिलिज करता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, नंतर डीजीसीए न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत होता. गो फर्स्टसाठी विमान भाड्यानं देणाऱ्यांमध्ये दुबई एरोस्पेस एंटरप्रायझेस कॅपिटल आणि एसीजी एअरक्राफ्ट सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
काय होऊ शकतं पुढे?
अशा तऱ्हेनं गो फर्स्टला या प्रकरणात तात्काळ स्थगिती आदेश न मिळाल्यास त्यांची विमानं परदेशी कंपन्यांना परत केली जाऊ शकतात. अशा स्थितीत एअरलाईन्सकडील सर्व ५४ विमानांचा यात समावेश होऊ शकतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, डीजीसीएला गो फर्स्टनं भाड्यानं घेतलेल्या विमानाची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया पुढील ५ कार्यदिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागेल.