LIC 806 Crore GST Notice: सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी एलआयसीला २०२४ च्या सुरुवातीलाच मोठा झटका बसला आहे. देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीला ८०६ कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस मिळाली आहे. नोटीसनुसार, यामध्ये ३६५.०२ कोटी रुपयांचा जीएसटी, ४०४.७ कोटी रुपयांचा दंड आणि ३६.५ कोटी रुपयांच्या व्याजाचा समावेश आहे. या नोटिसीच्या विरोधात अपील करणार असल्याचे एलआयसीनं म्हटलं आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (Life Insurance Corporation of India) राज्य कर उपायुक्त, मुंबई यांच्याकडून ही जीएसटी नोटीस मिळाली आहे. कंपनीनं आपल्या नियामक फाइलिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार ते या नोटिसीच्या विरोधात अपील दाखल करणार आहेत. कंपनीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या नॉन रिव्हर्सल नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
कोणताही परिणाम होणार नाही
जीएसटीची मोठी नोटीस मिळाल्यानंतर, एलआयसीनं सांगितलं की ते निर्धारित वेळेत मुंबईतील आयुक्तांसमोर अपील दाखल करणार आहेत. मात्र, या जीएसटी नोटिसीचा कंपनीच्या आर्थिक, परिचालन किंवा इतर कोणत्याही कामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
ऑक्टोबरमध्ये ३७ हजार कोटींची नोटीस
यापूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एलआयसीला सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी डिमांड ऑर्डर पाठवण्यात आली होती. सरकारी कंपनीवर २०१९-२० च्या मूल्यांकन वर्षात काही चलनांवर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के दराने कर भरल्याचा आरोप होता. श्रीनगरच्या स्टेट इन्कम टॅक्स ऑफिसनं १०४६२ कोटी रुपयांचा जीएसटी, २० हजार कोटी रुपयांचा दंड आणि ६,३८२ कोटी रुपयांचं व्याज लावलं होतं.
याआधीही ऑक्टोबरमध्ये एलआयसीला ८४ कोटी रुपये आणि सप्टेंबरमध्ये २९० कोटी रुपयांच्या आयकर दंडाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. सोमवारी बीएसईवर एलआयसीचे शेअर्स ३.१ टक्क्यांनी वाढून ८५८.३५ रुपयांवर बंद झाले होते.