नवी दिल्ली : पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसने (PSSL) पेमेंट एग्रीगेटर लायसन्स मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रद्द केला आहे. कंपनीच्या विस्तार योजनेसाठी हा मोठा धक्का मानला जाऊ शकतो. पेटीएमची उपकंपनी पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेडने हा अर्ज केला होता. 26 नोव्हेंबर रोजी कंपनीने शेअर बाजारांना ही माहिती दिली.
पेटीएम व्यतिरिक्त आरबीआयने फक्त मोबिक्विकचा अर्ज नाकारला आहे. तर रेजरपे, पाइन लॅब आणि सीसीएव्हेन्यूजला नियामक परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय, बिलडेस्क आणि पेयू अजूनही परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, आरबीआयने पेटीएमला पुन्हा अर्ज करण्यासाठी 120 दिवस दिले आहेत. विशेष म्हणजे, पेटीएम ऑनलाइन व्यापार्‍यांसाठी पेमेंट एग्रीगेटर बनण्याची परवानगी मागत आहे.
पेटीएमने काय म्हटले?
पेटीएमने बीएसईला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, "यामुळे आमच्या व्यवसायावर आणि कमाईवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. आरबीआयचा हा आदेश फक्त नवीन ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना जोडण्यावर लागू होत आहे. आम्ही नवीन ऑफलाइन व्यापार्‍यांना ऑनबोर्ड करणे सुरू ठेवू शकतो आणि त्यांना ऑल-इन-वन क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन इत्यादीसह पेमेंट सेवा देऊ शकतो." तसेच, कंपनीने त्याची परवानगी वेळेपूर्वी मिळण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे.
काय करावे लागेल पेटीएमला?
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी कंपनीला पेटीएम कडून पीपीएसएलमधील डाउनवर्ड गुंतवणुकीसाठी आवश्यक मान्यता मिळवावी लागेल. सरकारच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) निर्देशांची पूर्तता करण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. याशिवाय, सध्या पेटीएम त्याच्यासोबत नवीन ऑनलाइन व्यापारी जोडू शकणार नाही.
काय असते पेमेंट एग्रीगेटर आणि लायसन्स का गरजेची?
पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहकांकडून वेगवेगळ्या माध्यमातून पैसे एकाच ठिकाणी गोळा करतो. याला पूल म्हणतात. यानंतर, ही रक्कम व्यापाऱ्याच्या खात्यात ट्रान्सफर केली जाते. यामुळे व्यापाऱ्याला वेगवेगळ्या पेमेंट पद्धतींचा सामना करावा लागत नाही. हे काम पेमेंट एग्रीगेटरद्वारे केले जाते. मार्च 2020 मध्ये आरबीआयने हे अनिवार्य केले की, सर्व पेमेंट एग्रीगेटर त्याच्याद्वारे अधिकृत असतील. गैर-वित्तीय संस्थांना 30 जून 2021 पर्यंत पेमेंट एग्रीगेटर लायसन्स मिळविण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ही तारीख 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली होती.