EPFO News : केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. सरकार लवकरच वॉलेंट्री प्रोव्हिडंट फंडामध्ये (VPF) व्याजासह योगदानाची मर्यादाही वाढवू शकते. सध्या ही मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर मिळणारं व्याज करपात्र आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यावर विचार करत असल्याची माहिती समोर आलीये. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा होऊ शकते.
ईपीएफओच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांना अधिक बचत करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. यामुळे त्यांना चांगला निवृत्ती निधी उभारण्यास मदत होईल. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ऐच्छिक योगदानासाठी २.५ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. या मर्यादेपेक्षा जास्त मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जातो.
का ठरवण्यात आलेली मर्यादा?
यापूर्वी अधिक कमाई करणारे लोक बँक किंवा फिक्स्ड डिपॉझिटपेक्षा जास्त करमुक्त व्याजाचा लाभ घेण्यासाठी या सुविधेचा वापर करत होते. ते थांबवण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं. सर्वसाधारणपणे व्हीपीएफला कराच्या बाबतीत पूर्णपणे सूट दिली जाते. याचा अर्थ योगदान, व्याज आणि मॅच्युरिटी हे सर्व करमुक्त आहे.
मिळतंय अधिक व्याज
ईपीएफओ १९७७-७८ पासून ८ टक्क्यांहून अधिक व्याज देत आहे. आर्थिक वर्ष १९८९-९० मध्ये व्याज १२ टक्क्यांवर पोहोचलं आणि आर्थिक वर्ष २००० पर्यंत ११ वर्षे ते याच पातळीवर राहिलं. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी पीएफवरील व्याजदर ८.१०%, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी ८.१५% आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ८.२५% होतं.
किती योगदान देऊ शकता?
विद्यमान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध कायद्यांनुसार पीएफ खात्यात व्हीपीएफ योगदानावर कोणतीही मर्यादा नाही. हे मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १००% पर्यंत असू शकते. अधिक कमाई करणाऱ्यांकडून त्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारनं प्रयत्न केले होते. त्यासाठी करमुक्त व्याजउत्पन्न वर्षाला अडीच लाख रुपयांच्या ऐच्छिक योगदानापुरते मर्यादित ठेवण्यात आलं होतं. 'ईपीएफओ'चं मासिक योगदान सरासरी ७ कोटी आहे. ७५ लाखांहून अधिक पेन्शनधारक आहेत. त्यात २० लाख कोटींहून अधिक निधी आहे.