भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन या ४ युरोपीय देशांची संघटना यांच्यात काल रविवार १० मार्च रोजी एका महत्त्वपूर्ण व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. याबाबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी माहिती दिली. पियुष गोयल म्हणाले, EFTA देशांनी येत्या १५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या करारामुळे १० लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
EFTA सदस्य देशांमध्ये आइसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड यांचा समावेश आहे. 'EFTA देशांनी केलेल्या गुंतवणुकीत ग्रीन अँड विंड, फार्मा, हेल्थ मशिनरी आणि फूड सेक्टरचा समावेश आहे. या क्षेत्रांशी संबंधित कंपन्या आणि नोकऱ्यांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. ईटीएफ देश या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक करतील, अशी माहिती पीयुष गोयल यांनी दिली.
SBI च्या 'या' विशेष स्कीम्समध्ये गुंतवणूकीसाठी उरेलत अखेरचे काही दिवस; मिळतंय अधिक व्याज, रिटर्न
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, या डीलमध्ये प्रत्येकासाठी संधी आहे आणि डीलशी संबंधित सर्व देशांना याचा फायदा होईल. २००८ मध्ये बोलणी सुरू झाली. या देशांशी पहिल्या करारासाठी २००८ मध्ये बोलणी सुरू झाली. १३ फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर २०१३ मध्ये चर्चा थांबली होती. यानंतर ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा EFTA देशांशी चर्चा सुरू झाली. एकूण १६ वर्षांच्या चर्चेच्या २१ फेऱ्यांनंतर आता हा करार निश्चित झाला आहे. EFTA आणि भारत यांच्यातील एकूण व्यापार सध्या १८.६६ अब्ज डॉलर इतका आहे. यामध्ये सर्वात मोठा वाटा स्वित्झर्लंडचा तर दुसरा सर्वात मोठा वाटा नॉर्वेचा आहे.
१०० अब्ज डॉलर्सचा करार
हा करार १५ वर्षांच्या कालावधीत १०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसाठी करण्यात आला आहे. या करारानंतरच्या १० वर्षांत भारताने ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मागितली होती आणि पुढील पाच वर्षांत ब्लॉकच्या सदस्यांकडून ५० अब्ज डॉलरची अतिरिक्त गुंतवणूक मागितली होती. या करारामुळे लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे.
भारत या देशांसाठी विविध वस्तूंचे आयात शुल्कही कमी करेल. मात्र, या करारात कृषी, सोया, डेअरी आणि कोळसा यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तर PLI संबंधित क्षेत्रांसाठी भारतीय बाजारपेठ उघडलेली नाही. करार पूर्ण झाल्यानंतर आता या देशांच्या संसदेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर भारतासोबत मुक्त व्यापार होईल.
स्वस्त काय होणार
मुक्त व्यापार सुरू झाल्यानंतर या देशांमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कमी होतील, कारण या करारानुसार हे देश त्यांचे आयात शुल्क कमी करतील. भारतातून जाणाऱ्या वस्तूंच्या आयात शुल्कातही कपात होणार आहे. यात स्विस चॉकलेट, घड्याळे आणि बिस्किटे भारतीय बाजारपेठेत जास्त विकली जातात. या डीलमुळे त्यांच्या किमती कमी होतील.