पेटीएम पेमेंट बँकेवर आरबीआयच्या मोठ्या कारवाईनंतर, मूळ कंपनी One97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेडने सेबी'चे माजी अध्यक्ष एम दामोदरन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक गट सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती कंपनीच्या बोर्डासोबत अनुपालन सुधारण्यासाठी काम करेल. नियामक समस्यांना बळकट करण्यासाठी काम करणार आहे.
स्टॉक एक्स्चेंजकडे दाखल केलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये, पेटीएमने म्हटले आहे की One97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेडच्या बोर्डाने सेबीचे माजी अध्यक्ष एम दामोदरन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक गट सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या समितीमध्ये ICAI चे माजी अध्यक्ष एमएम चितळे यांचा समावेश केला जाईल.
फक्त सामानाचे नाही, आता 'ही' विमान कंपनी प्रवाशांचेही वजन करणार; कंपनीने घोषणा काय केली?
याशिवाय आंध्र बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि एमडी आर रामचंद्रन हेही या समितीत असतील. गरज भासल्यास अतिरिक्त सदस्यांचाही समावेश करता येईल, असे कंपनीने म्हटले आहे.
31 जानेवारी 2024 रोजी, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर मोठी कारवाई केली आणि नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली. पेटीएमवर बँकिंग नियमनाबाबत अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. तसेच, वारंवार विनंती करूनही त्याची पूर्तता होत नव्हती. 29 फेब्रुवारी 2024 नंतर, कोणताही ग्राहक पेटीएम वॉलेटमध्ये पैसे जमा करू शकणार नाही किंवा क्रेडिट व्यवहार करू शकणार नाही किंवा पेटीएम वॉलेट टॉप अप करू शकणार नाही. ग्राहकांच्या वॉलेटमध्ये शिल्लक असलेली रक्कम संपेपर्यंत वापरली जाऊ शकते.
याआधी 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पेटीएम पेमेंट बँकेवर केलेल्या कारवाईबाबत माहिती दिली होती. ते म्हणाले होते की, पेटीएम पेमेंट बँकेविरुद्ध ही पर्यवेक्षी कारवाई आहे. कारण कंपनी नियामक नियमांचे पालन करत नव्हती. RBI प्रत्येक नियमन केलेल्या घटकाला अनुपालन पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ देते. कधी कधी जास्त वेळही दिला जातो. आम्ही जबाबदार नियामक आहोत, जर नियमांचे पालन केले जात असेल तर आम्ही अशी कारवाई का केली असती? या संपूर्ण प्रकरणाबाबत ग्राहकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी पुढील एका आठवड्यात RBI FAQ जारी करेल. आरबीआयच्या कारवाईनंतर पेटीएमच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण होत आहे.