नवी दिल्ली : साधारणपणे ग्राहक रोखीने खरेदी करतात आणि बिलेही घेत नाहीत, अशा खरेदीमुळे वस्तू व सेवाकराची मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याचा निष्कर्ष टॅक्स आॅडिटरांनी काढला आहे. हे थांबवावे यासाठी डिजिटल पेमेंटवर प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) देण्याचा विचार केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
व्यावसायिकांकडून ग्राहकांना होणाऱ्या विक्रीला ‘बीटूसी सेल’ (व्यावसायिक ते ग्राहक विक्री) असे म्हटले जाते. जीएसटी गळती नेमकी येथेच होत असल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रीय जीएसटी परिषदेत या मुद्द्यावर विस्ताराने चर्चा झाली. देशभरातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. ही गळती थांबविल्यास जीएसटी संकलनात १५ ते २० टक्के वाढ होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सूचित केले. काही विशिष्ट उत्पादनांत महसुलाच्या गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे, असे एका अधिकाºयाने सांगितले.
जीएसटींतर्गत व्यवहारांची एक साखळी तयार होते. त्यामुळे कर गळती शोधण्यास मदत होते. तथापि, कर चोरीची समांतर यंत्रणा देशात निर्माण झाली असण्याची भीती अधिकाºयांनी व्यक्त केली. या यंत्रणेत कच्च्या मालापासून ते इनपुट व अंतिम उत्पादन इथपर्यंत एक साखळी तयार झाली असावी, असे अधिकाºयांना वाटते.
करतज्ज्ञांच्या मते, बीटूसी व्यवहारात देण्यात येणारे प्रोत्साहन लाभ कर गळतीला कारणीभूत आहेत.
आता गेले लक्ष
मागील काही महिन्यांपासून महसूल गळती रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, यावर सरकार विचार करीत आहे. आतापर्यंत सरकारने बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटविरोधात लक्ष केंद्रित केले होते. टॅक्स क्रेडिट मिळविल्यानंतर गायब होणाºया ‘फ्लाय-बाय-नाइट आॅपरेटरां’वर सरकारने कारवाईचा वरवंटा फिरविला. आता गळतीकडे लक्ष केंद्रित केले जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले