MPL To Lay Off 350 Employees : ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के दराने जीएसटी (28% GST On Online Gaming) आकारण्याच्या निर्णयाचा परिणाम दिसू लागला आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर, या क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीगनं (MPL) आपले कर्मचारी कमी करण्याची तयारी केली आहे. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसार एमपीएलनं ३०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना (MPL Layoff) कामावरून कमी करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली आहे.
बिझनेस टुडेमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात कंपनीच्या अंतर्गत मेमोचा हवाला देण्यात आला आहे. ऑनलाइन गेमिंग फर्म एमपीएल (Mobile Premier League) आपल्या ३५० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार आहे. एमपीएलचे सह-संस्थापक साई श्रीनिवासन यांनी ही माहिती कर्मचाऱ्यांना ईमेलद्वारे दिली असल्याचं सांगण्यात आलेय. यामध्ये, कंपनीनं छाटणीसाठी ऑनलाइन गेमिंगवर जीएसटी दरात होणाऱ्या वाढीचं कारण दिलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, एमपीएलला पीक XV चे समर्थन आहे, जे पूर्वी सिकोईया कॅपिटल इंडिया (Sequoia Capital India) म्हणून ओळखले जात होते.
कर्मचाऱ्यांना पाठवला मेल२८ टक्के जीएसटीमुळे आमच्यावरील कराचा बोजा वाढणार असून तो ३५० ते ४०० टक्क्यांनी वाढणार आहे. यामुळेच कंपनीला हा कठोर निर्णय घेणं भाग पडल्याचं श्रीनिवासन यांनी ईमेलमध्ये म्हटलंय. ते पुढे म्हणाले की, डिजिटल कंपनी म्हणून आमचा मुख्य खर्च कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त सर्व्हर आणि ऑफिस इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखील आहे. अशा परिस्थितीत, व्यवसाय व्यवहार्य राहण्यासाठी, या खर्चात कपात करणं आणि ते कमी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. हा ईमेल मंगळवार ८ ऑगस्ट रोजी पाठवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलंय.
१ ऑक्टोबरपासून लागू होणार दर२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं होतं की ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कसिनोवर २८ टक्के दरानं जीएसटी १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर ६ महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल, असंही बैठकीत सांगण्यात आलंय. मात्र, या निर्णयाविरोधात गेमिंग कंपन्यांकडून यावर फेरविचार करण्याची मागणी सातत्यानं केली जात आहे.
जीएसटी कौन्सिलकडून ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दुरुस्त्यांच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली होती. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीमने ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची मागणी केली होती. तसंच, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि बिहारसह इतर राज्यं २८ टक्के कराच्या बाजूनं होती असंही सीतारामन यांनी बैठकीनंतर सांगितलं होतं.