कोरोनाच्या संकटात इंधन दरवाढीने सामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी अधिभार लावण्यात येणार आहे. याचा मोठा फटका पेट्रोल, डिझेलला बसण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्र्यांनी कृषी सेस आकरण्याची घोषणा केली आहे. सध्या मुंबईत पेट्रोल 92.86 आणि डिझेल 83.30 रुपयांना लीटर आहे. यावर हा सेस लागणार नसून तो कंपन्यांच्या ब्रँडेड पेट्रोल आणि डिझेलवर लागणार आहे. यामुळे हा सेस कंपन्यांना द्यावा लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या दरवाढीचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार नाही असे सांगितले जात आहे.
डिझेलवर 4 रुपये आणि पेट्रोलवर 2.5 रुपयांचा सेस लावण्यात आला आहे. हा सेस ब्रँडेड पेट्रोल डिझेल म्हणजेच स्पीड, एक्स्ट्रा माईल अशा प्रमिअम इंधनावर लागणार आहे. याचा अर्थ सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी वेगळा फंड तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आपल्या जुन्या कारची वैधता किती दिवसांची राहिल किंवा आपली जुनी कार किती वर्षांपर्यंत वापरायची यासंदर्भातही निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना माहिती दिली. जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये जातील, त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात येईल. तेल आयात बिलातही कमी होणार असून ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. आपल्या खासगी गाड्यांना 20 वर्षांच्या वापरानंतर या सेंटरमध्ये जावे लागणार आहे. खासगी वाहनांना 20 वर्षांनी तर व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनी ऑटोमेटेड सेंटरमध्ये दाखल करावे लागणार आहे. जुन्या गाड्यांना रसत्यावरुन हटविणे हाच या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सितारमण यांनी सांगितले.
Budget 2021, Income Tax Slabs : करदात्यांना दिलासा नाहीच; 'इन्कम टॅक्स स्लॅब' जैसे थे!
व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर गेल्या अनेक दिवसांपासून काम सुरू होते, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण, 15 वर्षांच्या जुन्या गाड्यांमुळे प्रदुषण वाढते आणि त्यांची रिसेल किंमतही अतिशय कमी असते. रोड ट्रान्सपोर्ट आणि हायवे मिनिस्ट्रीने या पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, एप्रिल 2022 पासून जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये जाणार आहेत. सरकारने 2030 पर्यंत देश पूर्णपणे ई-मोबॅलिटी करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यातून देशात कच्च्या तेलाच्या आयात बिलात कमतरता आणणे हा आहे.