नवी दिल्ली-
भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच तुमच्या पीएफ (PF Account) खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेवरील कराबाबत केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पीएफ खात्यात अडीच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाल्यास त्यावरील व्याजावर कर भरावा लागणार असल्याची घोषणा गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली होती. मात्र, नंतर यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि ज्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात कंपनीकडून पैसे जमा केले जात नसतील त्यांना वर्षाला पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर सूट मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
पीएफवरील कर आकारणीची मर्यादा अडीच लाखाहून पाच लाख करण्यात आल्यानंतर याचा फायदा अगदी मोजक्या लोकांनाच होत आहे. सरकारमधील काही वरीष्ठ वर्गातील गटालाच याचा फायदा होत असल्याचं दिसून आलं आहे. पण सरकार आता सरसकट सर्वांनाच याचा फायदा देण्याची शक्यता आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदार वर्गाला देखील लाभ देण्यासाठी सरकार काही घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएफवरील कर माफीच्या रकमेची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. यात पीएफ खात्यात पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेवर कोणताही कर लादला जाणार नाही आणि यात सर्वच नोकरदार वर्गाचा समावेश केला जाण्याची शक्यता असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. केंद्राकडून असा निर्णय घेण्यात आल्यास वर्षाला पाच लाखांपर्यंतची रक्कम पीएफ खात्यात जमा झाली असल्यास कोणताही कर लादला जाणार नाही आणि यात सरकारी तसंच खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो.
गेल्या वर्षी सरकारनं जारी केला होता नियमगेल्या वर्षी सरकारनं जनरल पीएफसाठी टॅक्स फ्री क्षमता २.५ लाखांवरुन ५ लाख केली होती. जनरल पीएफमध्ये खात्यात रक्कम कंपनीकडून भरला जात नाही आणि नोकरदार व्यक्तीचा पैसा यात जमा होत असतो. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचा फायदा केवळ भरघोस पगार घेणाऱ्यांना आणि भरगच्च पगार असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच होत होता. ५ लाखांपर्यंतच्या पीएफच्या टॅक्स फ्रीचा लाभ केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना होत होता. यावेळी नोकरदार वर्गासाठी देखील याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली जात आहे. असं झाल्यास एखाद्या खासगी कर्मचाऱ्यानं त्याच्या पीएफ खात्यात ५ लाखांपर्यंतची रक्कम जमा केल्यास त्यालाही कर भरावा लागणार नाही.