सुरेश भुसारी
नवी दिल्ली : यूपीएच्या काळात धोरण लकव्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्के बसले होते; परंतु सध्या केंद्र सरकार राबवीत असलेली धोरणे चुकीची व लोकाभिमुख नसल्याने देश आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी उद्योजकस्नेहीऐवजी सामान्य लोकांना फायदा मिळेल, अशी धोरणे आखण्याची गरज आहे. अन्यथा देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल, असा इशारा ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रो. अरुण कुमार यांनी दिला आहे.
१ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून काय अपेक्षा आहे, हे जाणून घेण्यासाठी प्रो. अरुण कुमार यांच्याशी बातचीत केली. प्रो. अरुणकुमार यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अध्यापनाचे काम केले आहे. तसेच अमेरिकेतील प्रिंस्टन विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रात पदवी मिळविली आहे.
२०१४ पासून पॉलिसी क्रायसीसचा तिढा आहे. नोटबंदीचा अविवेकपूर्ण निर्णय, जीएसटीची दोषपूर्ण अंमलबजावणी ही धोरणे संकटाची उदाहरणे आहेत. आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत केवळ उद्योजक व व्यापाऱ्यांना सवलती देऊन अर्थव्यवस्था रुळावर येणार नाही. व्यापारी व उद्योजकस्नेही धोरणाऐवजी सामान्य लोकांच्या खिशात पैसा आला तरच बाजारपेठेत मागणी वाढेल. मनरेगा योजनेत १०० दिवसांऐवजी ५० दिवस काम मिळत असेल तर गरिबांच्या हातात पैसा कसा जाईल, असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारी बँकांचे खासगीकरण व पीएसयूचे निर्गुंतवणुकीकरण करणे हे धोरण संकटाचीच उदाहरणे आहेत. हे संकट येत्या अर्थसंकल्पात दूर होईल, अशी अपेक्षा प्रो. अरुणकुमार यांनी व्यक्त केली.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या ५० कोटींवर
केंद्र सरकार किंवा आयएमएफ हे देशातील असंघटित क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेचा धांडोळा घेताना दिसत नाही. गरिबी व बेरोजगारी सातत्याने वाढत आहे. देशात अतिरिक्त २३ कोटी लोक गरिबीच्या संकल्पनेत आल्याने देशातील दारिद्ररेषेखालील लोकांची संख्या आता ५० कोटींवर पोहोचली आहे. युवकांमध्ये निराशा आहे व मागणी शून्य टक्क्यावर पोहोचली आहे, असे ते म्हणाले.