Adani-Hindenburg case verdict: हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानंअदानी समूहाला दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सेबीच्या तपासाला योग्य ठरवलं आहे. संपूर्ण तपासासाठी सेबीच योग्य तपास यंत्रणा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानं सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला. सेबीनं या प्रकरणात २२ आरोपांचा तपास केला आहे. तर २ आरोपांच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं ३ महिन्यांचा वेळ दिला आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावर आता अदानी समुहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी दोन शब्दांचे ट्विट करुन प्रतिक्रिया दिली आहे.
Gautam Adani : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, एसआयटी तपासाला नकार
हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयात अदानी समूहाला क्लीन चिट दिली आहे. या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना, अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, जे आमच्या पाठीशी उभे राहिले त्यांचा मी आभारी आहे. भारताच्या विकासात आमचे विनम्र योगदान कायम राहील. जय हिंद...."
बुधवारी सुप्रीम कोर्टात हिंडेनबर्ग प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीच्या तपासात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून चौकशीची कोणतेही औचित्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सेबीचा तपास नियमानुसारच करण्यात आला आहे. सेबीनं आतापर्यंत २२ आरोपांची चौकशी केली आहे तर २ आरोपांची चौकशी बाकी आहे. उर्वरित प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करावा, असे सीजेआयने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे कडक करा आणि त्यात सुधारणा करा. गुंतवणूकदार पुन्हा याला बळी पडणार नाहीत, याची काळजी घ्या. एससी समितीच्या सूचनांचे पालन करा
सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही - सुप्रीम कोर्ट
OCCPR अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्रातील नियामक यंत्रणा मजबूत करणे, सुधारणा करणे आणि याची खात्री करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर दिसून आल्याप्रमाणे अस्थिरतेचा बळी होऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एएम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात या सूचनांचा समावेश करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला सांगितले आहे.