पेटीएम गेल्या काही दिवसापासून संकटात आहे. आता पेटीएम कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने पेटीएमच्या उपकंपनी पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसमधील हिस्सा कमी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्याला पेमेंट एग्रीगेटर लायसन्स मिळण्याच्या मार्गात ही हिस्सेदारी येत होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांचा PA परवाना अर्ज नाकारला होता. प्रेस नोट ३ च्या अटींची पूर्तता करून कंपनीने पुन्हा अर्ज करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.
चीनला मोठा धक्का; Apple भारतात उत्पादन वाढणार, 2 लाख तरुणांना नोकरी देणार...
फिनटेक ब्रँड पेटीएमची मालकी असलेली कंपनी One97 कम्युनिकेशन्सने बुधवारी एका नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस मधील हिस्सा कमी करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाली आहे. वन 97 कम्युनिकेशन्सचा त्यात १०० टक्के हिस्सा आहे. आता कंपनी पीए परवान्यासाठी पुन्हा अर्ज करेल. या कालावधीत, पेटीएम पेमेंट सेवा त्यांच्या भागीदारांना ऑनलाइन पेमेंट एकत्रीकरण सेवा प्रदान करणे सुरू ठेवेल.
आरबीआयने कंपनीचा पीए परवाना अर्ज नाकारताना सांगितले होते की प्रेस नोट ३ अंतर्गत एफडीआय नियमांचे पालन करावे लागेल. प्रेस नोट ३ अंतर्गत, सरकारने भारताशी सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते.
अर्ज नाकारल्याच्या वेळी, चीनचा अलीबाबा समूह पेटीएममधील सर्वात मोठा भागधारक बनला होता. RBI च्या PA मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की, कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर सेवा तसेच ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्रदान करणे सुरू ठेवू शकत नाही. अशा पेमेंट एग्रीगेटर सेवा ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस व्यवसायापासून विभक्त केल्या पाहिजेत.