नवी दिल्ली - ज्या व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल १.५० कोटींपेक्षा अधिक नाही तसेच इतर राज्यांसोबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार होत नाही, अशांसाठी जीएसटी-कंपोझिन योजना सुरू केली आहे. यात नोंदणी केलेल्यांना दर महिन्याला रिटर्न देण्याची गरज भासत नाही तसेच व्यवहारांच्या पावत्याही देण्याची गरज नाही.
सामान्य व्यावसायिकाला दर महिन्याला रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक असते. या योजनेत त्रैमासिक किंवा वर्षाला रिटर्न दाखल करता येते तसेच सर्व व्यवहारांचे वेगवेगळे तपशील द्यावे लागत नाहीत. जीएसटी पोर्टलवर ऑनलाइन जीएसटी-सीएमपी-०२ अर्ज भरून या योजनेसाठी नोंदणी करता येते.
किती आहे मर्यादा?
वार्षिक उलाढाल १.५० कोटीपेक्षा कमी असावी.
विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी ही मर्यादा वार्षिक ७५ लाख इतकी आहे.
फक्त सेवाक्षेत्रांमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांसाठी ५० लाखांची मर्यादा
किती कर लागतो?
वस्तूंचे व्यवहार : ०१ %
सेवांचे व्यवहार, विटा,
टाईल्स विक्री : ६ %
बिगरदारू रेस्टॉरंट व्यवसाय : ५ %
यांना लाभ नाही
आइस्क्रीम, पानमसाला, तंबाखू उत्पादक, इतर राज्यांसोबत व्यवहार करणारे, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून व्यवसाय करणारे