Tata-Mistry Case : सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट वादात सायरस मिस्त्रींना न्यायालयाचा दणका; टाटा सन्सला मोठा दिलासा

Tata-Mistry Case: देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट वादावर टाटा सन्सला मिळाला मोठा दिलासा

ठळक मुद्देदेशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट वादावर टाटा सन्सला मिळाला मोठा दिलासा२०१६ मध्ये मिस्त्रींची करण्यात आली होती हकालपट्टी

Tata-Mistry Case: देशातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट वादात सर्वोच्च न्यायालयाकडूनटाटा सन्सला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सायरस मिस्त्री यांना कंपनीच्या अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्त करण्याच्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. NCLT नं २०१९ मध्ये आपल्या निर्णयात मिस्री यांना पुन्हा कंपनीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा निर्णय दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला स्थगिती दिली. एनसीएलटीनं दिलेल्या निर्णयानुसार टाटा समूहानं सायरस मिस्त्री यांची कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. शुक्रवारी या प्रकरणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा निकाल १७ डिसेंबर २०२० रोजी राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सायरस मिस्त्री यांना कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. परंतु शेअर्स प्रकरणी टाटा आणि मिस्त्री या दोन्ही समुहांनी एकत्ररित्या मार्ग काढण्यासही न्यायालयानं सांगितलं.यापूर्वी काय दिला होता निकाल?सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्षपद पुन्हा देण्यात यावे असा निर्णय यापूर्वी न्यायाधिकरणानं दिला होता. तसंच त्यांच्या जागी एन.चंद्रशेखर यांची करण्यात आलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवणअयात आली होती. दरम्यान, या विरोधात दाद मागण्यासाठी टाटा सन्सला न्यायाधिकरणानं चार आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. त्यानंतर टाटा सन्सकडून सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं.२०१६ मध्ये मिस्त्रींची हकालपट्टी२०१२ मध्ये सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. परंतु त्यानंतर ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मिस्त्री यांची या पदावरू हकालपट्टी करम्यात आली. त्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून आणि समूहातील अन्य पदांवरूनही काढण्यात आलं होतं. या निर्णयाविरोधात मिस्त्री यांनी २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधीकरणाकडे दावा दाखल केला होता.