सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणण्यासाठी विधेयक

देशातील सर्व सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेच्या या अधिवेशनात विधेयक सादर करणार आहे.

नवी दिल्ली : देशातील सर्व सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेच्या या अधिवेशनात विधेयक सादर करणार आहे. ते मंजूर झाल्यावर सर्व सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येतील. अन्य बँकांना असलेले नियम या सहकारी बँकांनाही लागू
होतील.
मुंबईस्थित पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील (पीएमसी) प्रचंड घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. अन्य काही सहकारी बँकांमध्येही आर्थिक घोटाळे व गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी हा निर्णय गेल्या महिन्यात घेण्यात आला होता. बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यास केंद्राने मान्यता दिल्यामुळे आता हे विधेयक आणले जाणार आहे. देशात १,५४0 सहकारी बँका असून, त्यात तब्बल ५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत आणि ठेवीदारांची संख्या ८ कोटी ६0 लाखांवर आहे. या ठेवीदारांच्या आणि त्यांच्या ठेवींच्या हिताचे रक्षण करणे नव्या कायद्यामुळे शक्य होणार आहे. सध्या सर्व सहकारी बँका या सहकार खात्याच्या नियंत्रणाखाली आहेत, पण अन्य बँकांप्रमाणेच त्यांचे काम चालत असल्याने रिझर्व्ह बँकेचे त्यावर नियंत्रण असणे सरकारला गरजेचे वाटत आहे.