Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023: जर तुम्ही बर्थ सर्टिफिकेटला हलक्यात घेत असाल, ते बनवलं नसेल किंवा घरातील मुलांकडेही बर्थ सर्टिफिकेट नसेल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता १ ऑक्टोबरपासून हे आता अनिवार्य करण्यात येणार असून, त्यानंतर कागदपत्र पडताळणीमध्ये बर्थ सर्टिफिकेटची भूमिका वाढणार आहे. आता बर्थ सर्टिफिकेट हे अनेक बाबींसाठी महत्त्वाचं कागदपत्र ठरणार आहे. आता नवीन नियमांनुसार जन्म-मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ हा १ ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे. या नियमानुसार जन्म-मृत्यूची नोंदणी करणं बंधनकारक होणार आहे. याबाबत गृह मंत्रालयानं १३ सप्टेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी केली असून त्याअंतर्गत या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत अपडेट देण्यात आली आहे.
का आणलाय नियम?
या कायद्याचा मुख्य उद्देश नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय डेटाबेस तयार करणं हा आहे. कायदा एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतारीख आणि ठिकाणाचा निश्चित पुरावा म्हणून बर्थ सर्टिफिकेट स्थापित करेल. हा नियम जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ लागू झाल्यानंतर किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या लोकांना लागू होईल.
नोंदणी का आवश्यक?
शाळांमध्ये प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना जारी करणं, मतदार यादी तयार करणं, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, पासपोर्ट जारी करणं आणि आधार क्रमांक यासह विविध प्रक्रियेसाठी हे सर्टिफिकेट महत्त्वाचं असेल. याशिवाय, हा कायदा अडॉप्टेड, ऑर्फन आणि सरोगेट मुलं तसंच सिंगल पॅरेंट किंवा अविवाहित मातांच्या मुलांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करेल.