नवी दिल्ली: बिटकॉईन, इथेरियमसारख्या क्रिप्टोकरन्सींना देशात कायदेशीर दर्जा मिळणार नसल्याचं अर्थ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितलं. केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जारी करणार असलेल्या डिजिटल चलनालाच अधिकृत दर्जा असेल. क्रिप्टो असेट्सचं मूल्य दोन व्यक्तींमध्ये निश्चित होते. तुम्ही सोनं, हिरे आणि क्रिप्टो असेट्स खरेदी करू शकता. पण त्याच्या मूल्याला सरकारची मान्यता नसेल, असं सोमनाथन यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
'डिजिटल रुपयाच्या मागे आरबीआयची ताकद असेल. ते आरबीआयचं धन असेल. पण ते डिजिटल स्वरुपात असेल. आरबीआयकडून जारी करण्यात आलेल्या रुपयाला कायदेशीर दर्जा असेल. डिजिटल रुपयाच्या मदतीनं आपण नॉन डिजिटल वस्तू खरेदी करू शकतो. आपण ज्याप्रकारे आपल्या वॉलेट किंवा यूपीआय प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पेमेंट करून वस्तू खरेदी करतो, त्याचप्रमाणे डिजिटल रुपया वापरून वस्तूंची खरेदी करता येईल,' अशी माहिती सोमनाथन यांनी एएनआयला दिली.
बिटकॉईन, इथेरियम किंवा एखाद्या अभिनेत्याच्या पिक्चरशी संबंधित एनएफटीला कधीही कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. 'क्रिप्टोला सरकारची मान्यता नाही ही बाब त्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी समजून घ्यायला हवी. ही गुंतवणूक यशस्वी होईल का याची कोणतीही खात्री नाही. यात नुकसान होऊ शकतं आणि सरकार यासाठी जबाबदारी नसेल,' असं सोमनाथन पुढे म्हणाले.
क्रिप्टोकरन्सींना कायद्याची मान्यता नाही याचा अर्थ क्रिप्टो बेकायदेशीर आहेत असा होत नाही. बिटकॉईन किंवा इथेरियम अवैध नाही. क्रिप्टोकरन्सीसाठी नियमावली आली तरीही यांना कायद्याची मान्यता मिळणार नाही, असं सोमनाथन यांनी सांगितलं. आरबीआय आणणारा डिजिटल रुपया बिटकॉईन किंवा इथेरियमसारखा नसेल. डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून पेटीएम, यूपीआयसारख्या डिजिटल वॉलेट्ससारखे व्यवहार करता येतील. डिजिटल रुपयाला कायद्याची मान्यता असेल आणि त्याच्या माध्यमातून केलेले पेमेंट रोख पेमेंटसारखंच असेल, असं सोमनाथन यांनी स्पष्ट केलं.