मुंबई : ज्या करदात्यांनी आपले उत्पन्न आणि त्या अनुषंगाने त्यावरील कर दडविला आहे, अशा लोकांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या स्वेच्छा योजनेचे स्वरूप प्राप्तिकर विभागाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. आता लोकांनी दडवलेल्या रकमेवर ३० टक्के कर, करावर साडेसात टक्के अधिभार आणि साडेसात टक्के दंड असा एकूण ४५ टक्के कर भरून आपले उत्पन्न नियमित करून घेता येईल. देशांतर्गत काळा पैसा आणि कर बुडवेगिरी करणाऱ्या लोकांना स्वेच्छेने पुढे येत बुडवलेला कर भरण्याची संधी देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा जो अर्थसंकल्प मांडला होता, त्यामध्ये स्वेच्छा योजनेची घोषणा होती. मात्र त्याचा तपशील लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अधिकारी यांच्यात यासंदर्भात बैठका झाल्या आणि त्यात या योजनेचे स्वरूप तयार करण्यात आले. (प्रतिनिधी)
>कशी असेल ही योजना?
या योजनेअंतर्गत ज्यांच्याकडे अघोषित उत्पन्न आहे, अशा लोकांना आपल्या अघोषित उत्पन्नावर ३० टक्के कर, साडेसात टक्के करावर अधिभार आणि मग त्यावर साडेसात टक्के दंड अशी ४५ टक्के आकारणी करून, आपले उत्पन्न नियमित करता येईल. हे करताना त्यांच्या व्यवहाराचे तपशीलही नोंदवून घेता येतील. तसेच जे लोक या योजनेचा फायदा घेत स्वत:चा दडविलेला पैसा बाहेर काढून, त्यावर कर भरून तो नियमित करतील अशा लोकांना भविष्यात कोणत्याही प्र्रकारे प्राप्तिकर विभागाचा अथवा अन्य करविषयक तपास यंत्रणांचा त्रास होणार नाही, याची हमीही सरकारने दिली आहे.
>सरकारसमोर आव्हान :
या योजनेच्या प्रसारासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर मेहनत घ्यावी लागत आहे. मधल्या काळात देशातील काळ्यापैशांसंदर्भात जी माहिती विविध तपास यंत्रणांकडून पुढे आली होती, त्यानुसार बांधकाम उद्योग, विशिष्ट प्रकारचा माल तयार करणाºया उत्पादन कंपन्या, ज्वेलरी उद्योगातील काही घटक आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादन तसेच जिथे जिथे रोखीने व्यवहार होतो तिथे तिथे काळा पैसा रुतलेला आहे. त्यामुळे हा पैसा बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. >वाजपेयींच्या काळातही राबविली गेली होती योजना अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनेही अशाच पद्धतीची ‘व्हॉल्युंन्टरी डिस्क्लोजर स्कीम’ राबविली होती. या योजनेद्वारे सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे दडविलेले उत्पन्न आणि त्या अनुषंगाने सरकारी खजिन्यात कररूपाने महसूल जमा झाला होता. परंतु, त्यानंतर कर यंत्रणांनी अशा लोकांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावल्याचा आरोप काहींनी केला होता. 4000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता.