नोटाबंदीच्या काळात काळ्याचे पांढरे करणाऱ्या कंपन्यांचे पितळ उघडे, 13 बँकांनी दिली सरकारला माहिती

नोटाबंदीच्या काळात काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्याचे अनेक प्रकार घडले होते. दरम्यान, 13 बँकांनी नोटाबंदीनंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या देवाण घेवाणीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती आपल्याला दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिली.  

ठळक मुद्देनोटाबंदीच्या काळात काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्याचे अनेक प्रकार घडले होते13 बँकांनी नोटाबंदीनंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या देवाण घेवाणीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती केंद्र सरकारला दिली बँकांनी सरकारला या कंपन्यांच्या 13 हजार 140 खात्यांची माहिती दिली

 नवी दिल्ली -  नोटाबंदीच्या काळात काळ्या पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्याचे अनेक प्रकार घडले होते. दरम्यान, 13 बँकांनी नोटाबंदीनंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या देवाण घेवाणीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती आपल्याला दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिली.  कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मंत्रालयाला त्या 2 लाख 9 हजार 32 संशयास्पद कंपन्यांपैकी 5 हजार 800 कंपन्यांच्या बँक व्यवहारांची माहिती मिळाली आहे. या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच बँकांनी सरकारला या कंपन्यांच्या 13 हजार 140 खात्यांची माहिती दिली आहे.  कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, "काही कंपन्यांनी आपल्या नावावर 100 हून अधिक बँक खाती उघडून ठेवली होती. त्यापैकी एका कंपनीच्या नावावर तर  दोन हजार 134 खाती सापडली आहेत. तसेच एका अन्य कंपनीच्या नावावर 900 तर अजून एका कंपनीच्या नावावर 300 बँक खाती सापडली आहेत."  सरकारने सांगितले की, कर्ज खात्यांना वेगळे केल्यानंतर नोटाबंदीच्या दिवशी म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी या कंपन्यांच्या खात्यांवर केवळ 22. 05 कोटी रुपये होते. जे त्यावेळी जमा करण्यात आले होते. त्यानंतर काही कोटी या खात्यांमधून काढण्यात आले. या कंपन्यांच्या नावावरील अशी खातीही पकडण्यात आली आहेत. ज्यांमध्ये 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी खूप कमी रक्कम होती, किंवा ही खाती मायनसमध्ये होती. नोटाबंदीनंतर खोटी उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांच्या मुसक्या मोदी सरकारने आवळल्या आहेत. त्या कारवाईनुसार जीएसटी लागू होण्यापूर्वी 48 तास आधी एक लाख शेल कंपन्यांना टाळे ठोकण्यात आले होते. ही माहिती खुद्द मोदींनी दिली होती. तसेच या कंपन्यांच्या संचालकांवरही कारवाई करून त्यांना अयोग्य घोषित करण्यात आले होते.  दरम्यान, नोटाबंदीच्या काळात काळापैसा घोषित करून सरकारजमा करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेखाली (पीएमजीकेवाय) २१ हजार लोकांनी ४,९०० कोटी रुपयांचा काळा पैसा घोषित करण्यात आल्याचा दावा प्राप्तिकर विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने केला होता. नोटाबंदीनंतर सरकारने काळा पैसा घोषित करून त्यावर कर आणि दंड चुकता करून लोकांसाठी एक योजना घोषित केली होती. ही योजना ३१ मार्च रोजी बंद झाली होती. त्यानुसार करापोटी २,४५१ कोटी रुपयांची वसुलीही झाली, असे हा अधिकारी म्हणाला.घोषित काळ्या पैशांचा हा अंतिम आकडा आहे. काही प्रकरणात कायदेशीर कारवाईबाबत प्राप्तिकर विभाग पाठपुरावा करीत आहे, असे सांगण्यात येत आहे. अर्थात ४९00 कोटी रुपये ही खूपच कमी रक्कम आहे. याहून अधिक रक्कम या योजनेखाली जाहीर होईल, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा होती. म्हणजेच या योजनेला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नाही, असे दिसते.