मुंबई : लॉकडाउनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना रोकडटंचाई चाणवू नये तसेच बॅँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसा उपलब्ध व्हावा यासाठी रिझर्व्ह बॅँकेने विविध उपाय जाहीर केले. रिव्हर्स रेपो दरामध्ये केलेली कपात, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी यांच्यासाठी ५० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी आणि याशिवाय बँकांना ५० हजार कोटींचा निधी मिळून रिझर्व्ह बँक एक लाख कोटी उपलब्ध करून देणार आहे. अर्थव्यवस्था अधिक सक्षमतेने कार्यरत राहावी यासाठी बँक आणखी जे शक्य होईल ते उपाय करेल, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली.
लॉकडाउननंतर शुक्रवारी घेतलेल्या दुसऱ्या पत्रकार परिषदेमध्ये दास यांनी वरील घोषणा केल्या. त्याचप्रमाणे उद्योग, शेती तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी निधी कमी पडू नये म्हणून नाबार्ड (२५ हजार कोटी), सिडबी (१५ हजार कोटी) आणि नॅशनल हाउसिंग बॅँक (१० हजार कोटी) यांच्यासाठी एकूण ५० हजार कोटी अतिरिक्त निधी देण्यात येत असल्याची घोषणाही केली.मागील पत्रकार परिषदेत दास यांनी बॅँकांना कर्जावरील ईएमआयला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे आवाहन केले होते. अनेक बॅँकांनी या आवाहनाला प्रतिसाद देत हप्त्यांची वसुली तीन महिन्यांसाठी स्थगित केली आहे.बॅँकांच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ वसूल न झालेली कर्जे ही अनुत्पादक कर्जे म्हणून विचारात घेतली जातात. मुदतवाढीमुळे बॅँकांकडील अनुत्पादक कर्जे वाढण्याचा धोका होता.त्यामुळे रिझर्व्ह बॅँकेने ईएमआयला मुदतवाढ दिलेल्या कर्जांसाठी अनुत्पादक कर्जासाठीची मर्यादा वाढवून दिली आहे. आता ही मुदत १८० दिवसांची राहील, अशी घोषणाही दास यांनी यावेळी केली.रिझर्व्ह बॅँकेने रिव्हर्स रेपो दरामध्ये कपात केली आहे. सध्याच्या ४ टक्के दरामध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात करून हा दर ३.७५ टक्क्यांवर आणला जाईल. यामुळे बॅँकांकडे असलेला निधी हा रिझर्व्ह बॅँकेकडे पडून न राहता तो कर्ज देण्यासाठी वापरता येणार आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनटंचाई निर्माण होणार नाही, असेही दास यांनी सांगितले.रोकडटंचाई जाणवू नये यासाठी घोषणाबँकांच्या रेपो दरामध्ये बदल नाही. रिव्हर्स रेपो दरामध्ये ०.२५ टक्क्यांनी कपातनाबार्ड, सिडबी आणि नॅशनल हाउसिंग बॅँकेला ५० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीमोरॅटोरिअम घेतलेली कर्जे90दिवसांच्या अनुत्पादक कर्जांमधून वगळली