लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेडला केंद्र सरकारने ८९ हजार ४७ काेटी रुपयांच्या पुनरुद्धार पॅकेजला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या पॅकेजचा वापर ४जी आणि ५जी सेवा सुरू करण्यासाठी हाेणार आहे. दूरसंचार क्षेत्रात सरकारी कंपनीचे अस्तित्व रणनीतिक महत्त्वामुळे विस्तारले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
बीएसएनलची माेबाइल सेवा सुरू हाेऊन सुमारे २० वर्षे झाली आहेत. मात्र, सरकारी कंपनीची अद्याप ४जी सेवा सुरू झालेली नाही. तर बीएसएनएलची गाडी अजूनही ३जी वर अडकलेली आहे. इतर स्पर्धक कंपन्या झपाट्याने ४जी नंतर आता ५जीचा विस्तार करीत आहेत. बीएसएनएल यात मागे पडत असून सरकारने पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षीही केंद्राने बीएसएनएलच्या पुनरुद्धारासाठी पॅकेज दिले हाेते.
२.१ लाख काेटींचे हाेईल भांडवल
- बीएसएनएलचे भांडवल १.५ लाख काेटी रुपयांवरून वाढून २.१ लाख काेटी रुपये एवढे हाेणार आहे. पुनरुद्धार पॅकेज मिळाल्यानंतर देशातील दुर्गम भागात बीएसएनएलची ५जी सेवा उपलब्ध हाेईल.
...म्हणून बीएसएनएलचे अस्तित्व आवश्यक
सध्याच्या स्थितीत सरकारला बीएसएनएलचा विस्तार करण्याची गरज भासत आहे. कारण दूरसंचार क्षेत्रात केवळ ४ कंपन्याच टिकून आहेत. त्यातही दाेन कंपन्यांनीच ५जी सेवा सुरू केली आहे. सरकारी कंपनीचे अस्तित्व स्पर्धेला चालना देईल आणि त्यातून ग्राहकांनाच फायदा हाेईल, असे सरकारला वाटते.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल शाबूत ठेवण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारने ३ लाख २३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे.