राज्यांच्या सीमांवर परमिटराज कायम

प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यंत्रणे अंतर्गत देशभरात मुक्त व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्याच्या

नवी दिल्ली : प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यंत्रणे अंतर्गत देशभरात मुक्त व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागला आहे. राज्यांच्या सीमांवरील परमिटराज कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सीमांवरील परमिट व्यवस्था रद्द करण्यास राज्य सरकारांनी कडाडून विरोध केला आहे. सहमती निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारला झुकावे लागले. यापूर्वी कागदावरील परवाने प्रवेशासाठी वापरले जायचे. नव्या व्यवस्थेत कागदांच्या जागी ई-परमिट वापरले जातील, एवढाच काय तो फरक आहे. राज्याबाहेर माल नेणाऱ्यांना सीमांवरील नाक्यांवर रांगा लावून माल प्रमाणित करून घ्यावाच लागणार आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, राज्य सरकारांच्या आग्रहाला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. केंद्राचे कर प्रशासन इन्स्पेक्टरराजमधून बाहेर पडले आहे. तथापि, सहमती निर्माण करण्यासाठी अंतिम जीएसटी कायद्यात परमिटविषयीचे कलम घालण्याचे अखेर सरकारने मान्य केले.
माल किती प्रमाणात येत-जात आहे, हे कळावे यासाठी सीमेवर नोंद होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारांनी मांडली. त्यामुळे यासंबंधीचे कलम घालणे सरकारला भाग पडले. जाणकारांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे सीमांवरील नाक्यांवरील वाहनांच्या रांगा कमी होण्याचे स्वप्न हवेत विरले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही बळ मिळेल.
५0 हजारांपेक्षा जास्त किमतीचा माल वाहून नेणाऱ्या व्यक्तीस मालाशी संबंधित ठरावीक कागदपत्रे सोबत ठेवावी लागतील. एखाद्या योग्य अधिकाऱ्याने हे वाहन अडविल्यास त्याला संबंधित कागदपत्रे दाखवावी लागतील. अशी तरतूद जीएसटी कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. राज्यांच्या व्हॅट कायद्यात ही तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे जीएसटी व्यवस्थेतही परमिटराज सुरू राहून अधिकाऱ्यांना पैसे खाण्याचे कुरण कायम राहणार आहे, असे या क्षेत्रातील एका जाणकाराने सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)