नवी दिल्ली : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (BPCL) खाजगीकरणासाठी सरकार आता काहीतरी नवीन करण्याचा विचार करत आहे. आतापर्यंत विक्रीसाठी केलेल्या अनेक प्रयत्नांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे आता यासाठी नव्या पद्धतीने काम करण्याचा विचार सुरू झाला आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, बीपीसीएलबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. बीपीसीएलचे कन्सोर्टियम तयार करण्याच्या अटींचा प्रश्न सोडवावा लागेल. यासोबतच भू-राजकीय परिस्थिती आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या पैलूंवरूनही धोरण तयार करावे लागेल. दरम्यान, सरकार बीपीसीएलमधील संपूर्ण 52.98 टक्के भागिदारी विकत आहे. यामध्ये तीन कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. यामध्ये अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांत ग्रुपचा समावेश आहे. मात्र, त्यासाठी सध्या आर्थिक निविदा मागविणे बाकी आहे.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्याच्या अटी व शर्तींनुसार बीपीसीएलचे खाजगीकरण करणे कठीण आहे, कारण बाजाराचा कल ग्रीन फ्यूल आणि रीन्यूएबल एनर्जीकडे आहे. अशा परिस्थितीत, संभाव्य खरेदीदार असल्यास, त्याला संपूर्ण शेअर खरेदी करण्यासाठी एकदा विचार करावा लागेल. तर कन्सोर्टियम तयार करण्याचे नियम सुलभ केल्याने गुंतवणूकदारांना मदत होईल. दरम्यान, या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तसेच मंत्रालयाला पाठवलेल्या ई-मेललाही उत्तर आलेले नाही.
किती आहे बीपीसीएलचे मूल्य?सध्याच्या बाजार दरानुसार, बीपीसीएलमधील सरकारची 52.98 टक्के भागीदारी 45,000 कोटी रुपये आहे. भारत पेट्रोलियम ही सरकारची मोठी कमाई करणारी कंपनी आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये कंपनीचे उत्पन्न 95,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. सरकारने मार्च 2020 मध्ये बीपीसीएलसाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित केले होते. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत सरकारला यासाठी तीन निविदा आल्या. यामध्ये वेदांता ग्रुप व्यतिरिक्त अपोलो ग्लोबल आणि स्क्वेअर कॅपिटलच्या थिंग गॅसने स्वारस्य दाखवले आहे.