बीपीएल कुटुंबाला कॅशलेस उपचार!

भयंकर आजारांनी ग्रस्त असलेलय गरीब रुग्णांवरील उपचार आता पैशांमुळे अडणार नाहीत. कारण बीपीएल कुटुंबासाठी १ लाखांपर्यंतची कॅशलेस आरोग्य विमा योजना सरकारने आणली

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
भयंकर आजारांनी ग्रस्त असलेलय गरीब रुग्णांवरील उपचार आता पैशांमुळे अडणार नाहीत. कारण बीपीएल कुटुंबासाठी १ लाखांपर्यंतची कॅशलेस आरोग्य विमा योजना सरकारने आणली असून, ही योजना लवकरच लागू केली जाणार असल्याचा पुनरूच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी टाउनहॉल येथील भाषणावेळी केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी गरिबांना केवळ ५० ते ६० रूपय मासिक किंवा ५०० ते ६०० रुपये वार्षिक हप्ता द्यावा लागणार आहे.
देशातल्या प्रत्येक कुटुंबाला नाममात्र दरात आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा असल्याची घोषणा यापूर्वी अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलीच होती. सहा महिन्यांपासून या योजनेची सर्वसामान्य लोक प्रतिक्षा करीत होते. या योजनेचे तपशील नेमके काय? सर्वसामान्य नागरीकाला त्याचा लाभ कसा मिळेल? याचा तपशील अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून नुकताच हाती आला आहे. त्यानुसार, प्रस्तावित योजनेनुसार दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबातल्या व्यक्तिच्या १ लाखापर्यंतचा उपचार खर्च कॅशलेस पध्दतीनुसार होईल. कॅशलेसची ही सुविधा आधार कार्डाशी संलग्न जनधन योजनेच्या बँक खात्यांमार्फत मिळणार आहे. रुग्णालयात केवळ आधार कार्ड दाखवून आरोग्य विमाधारकाला १ लाख रुपयांपर्यंतचा कॅशलेस उपचार करता येईल. विम्याचा हप्ता (प्रिमियम) दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांसाठी अत्यल्प असेल तर या प्रवर्गात नसलेल्या सामान्य जनांसाठी तो थोडा अधिक असला तरी त्यांनाही परवडणारा असेल. आरोग्य विम्याचा वार्षिक हप्ता साधारणत: ५00 ते ८00 रूपयांपर्यंत असेल. हा हप्ता एकरकमी भरण्याची सोय तर आहेच, याखेरीज ज्यांचे मासिक उत्पन्न कमी आहे अशा नागरिकांना दरमहा ५0 ते ६0 रुपये भरूनही या योजनेचा लाभ घेता येईल. ज्येष्ठ नागरिकांना उपचारासाठी १ लाख रुपयांखेरीज अतिरिक्त ३0 हजारांपर्यंतची रक्कम याच प्रिमियमव्दारे उपलब्ध होणार आहे.

वार्षिक १२ रुपये व ३३0 रुपयांच्या विम्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या दोन्ही यशस्वी विमा योजनांचे मॉडेल आरोग्य विम्यासाठीही वापरण्याचा सरकारचा इरादा आहे. आरोग्य विमा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा प्रशासकीय
खर्च कमी करून स्वस्त दराच्या हप्त्यात हा विमा कसा उपलब्ध करून देता येईल, याचा विचारविनिमय सध्या सुरू आहे.