पणजी - गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: We today propose to slash the corporate tax rates for domestic companies and for new domestic manufacturing companies. pic.twitter.com/sSD1PFuQc5
— ANI (@ANI) September 20, 2019
अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून मंदीचा सामना करत असलेल्या उद्योग जगताला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वित्तमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे सकारात्मक पडसाद तात्काळ शेअर बाजारामध्ये उमटले असून, मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील सूचकांक सेंसेक्स मोठ्या प्रमाणात वधारला आहे.
#UPDATE Sensex rises 1276.26 points, currently at 37,369.73 https://t.co/JbB6AS0jsX
— ANI (@ANI) September 20, 2019
निर्मला सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की, ''मेक इन इंडियाला प्रोत्साहित करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यामध्ये काही नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या तरतुदींनुसार 1 ऑक्टोबर 2019 नंतर स्थापना झालेली कुठलीही नवी देशांतर्गत कंपनी आणि जी कंपनी नव्याने गुंतवणूक करत असेल. त्यांना 15 टक्के दराने प्राप्तिकर आकारण्यात येईल.
अशा कंपनीने 31 मार्च 2023 पूर्वी उत्पादन सुरू केल्यास अशा कंपनीवर 15 टक्के कर आकारला जाईल. तसेच सर्वप्रकारचे सरचार्ज आणि सेसवर 17.10 टक्के इतका दर राहील.
निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या ठळक घोषणा
- गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर 15 टक्के कर आकारण्यात येईल
- उत्पादन क्षेत्रामधील कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या करामध्येही घट होणार
- कुठल्याही सवलतीविना प्राप्तिकराची मर्यादा 22 टक्के राहील
- या निर्णयांमुळे सरकारच्या महसुलामध्ये 1.45 लाख कोटी रुपयांची घट होईल
-कंपन्यांना आता 25.7 टक्के कर द्यावा लागणार
- इक्विटी कॅपिटल गेनवरील सरचार्ज हटवला
- शेअर बायबॅकवर 20 टक्के वाढवण्यात आलेला कर आकारला जाणार नाही
तसेच ''मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स संपुष्टात आणण्यात आला आहे,'' अशी माहितीही निर्मला सीतारामन यांनी दिली. हा कर साधारणपणे नफ्यात असलेल्या कंपन्यांवर लावण्यात येतो. मात्र करसवलींमुळे हा कर हटवण्यात आला आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 115 जेबी नुसार एमएटी म्हणजेच मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स आकारण्यात येतो.