निराशाजनक वातावरणाने लागला तेजीला ब्रेक

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले कोळसा खाण पट्टे, नैसर्गिक वायूच्या मूल्य निर्धारणाचा सरकारने पुढे ढकललेला निर्णय यामुळे शेअर बाजारामध्ये निरुत्साहाचे वातावरण होते

मुंबई -   सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले कोळसा खाण पट्टे, नैसर्गिक वायूच्या मूल्य निर्धारणाचा सरकारने पुढे ढकललेला निर्णय यामुळे शेअर बाजारामध्ये निरुत्साहाचे वातावरण होते. त्यातच जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये असलेल्या मंदीमुळे परकिय वित्त संस्थांनी विक्रीचा सपाटा लावला. परिणामी गेले सहा सप्ताह सातत्याने वाढ दाखविणाऱ्या निर्देशांकाना ब्रेक लागला. मुंबई शेअर बाजारात गत सप्ताह मंदीचा राहिला. संवेदनशील निर्देशांक २७,२५६ ते २६,२२० अंशांदरम्यान खाली-वर होत होता. सप्ताहाच्या अखेरीस तो २६,६२६.३२ अंशांवर बंद झाला. मागील बंद निर्देशांकापेक्षा त्यामध्ये ४६४.१० म्हणजेच १.७१ टक्क्यांनी घट झाली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) सुद्धा १५२.६० अंशांनी घसरून ७९६८.८५ अंशांवर बंद झाला. या सप्ताहातच सप्टेंबर महिन्याच्या फ्युचर आणि आॅप्शन व्यवहारांची सौदापूर्ती झाली. त्यामुळेही बाजारावर विक्रीचे दडपण आले होते. कोळसा खाणींच्या वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने बाजाराला जोरदार तडाखा दिला. न्यायालयाने अनेक खाण पट्ट्यांचे वाटप रद्द केल्याने विविध आस्थापनांना आता त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या मूल्य निर्धारणाचा निर्णय पुन्हा पुढे ढकलल्याने तेल विक्री करणाऱ्या आस्थापनांना तोटा सहन करावा लागत आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम आधिच दोलायमान असलेल्या बाजारावर झाला. सतत सहा सप्ताह वाढ दाखवत असलेल्या निर्देशांकामुळे नफा कमविण्याची संधी अनेकांनी साधली. परिणामी आधीची वाढ विक्रीच्या लाटेत वाहून गेली. जागतिक बाजारपेठेतही वातावरण फारसे आशादायक राहिलेले नव्हते. युरो झोनमधील खासगी उद्योगांची आकडेवारी जाहीर झाली होती. ही आकडेवारी निराशाजनक असल्याने जगभरातील एकूणच औद्योगिक वाढीबद्दल गुंतवणुकदारांच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये विक्रीचा जोर वाढण्यात झाला. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चिनच्या औद्योगिक रोजगाराचा दर साडेपाच वर्षातील निचांकी पातळीवर आलेला असल्याने बाजार खाली आला. सप्ताहाच्या अखेरीस स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर्स या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने भारताचा पतदर्जा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने औद्योगिक वाढीसाठी काही निश्चित योजना आखत पावले उचलल्याने हा निर्णय झाला. यामुळे बाजारात उत्साह आला.