नवी दिल्ली : सरकारी मालकीची दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. अर्थात बीएसएनएल आपल्या ५४ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहे. लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत बीएसएनएलच्या बोर्डाने सरकार नियुक्त समितीच्या १0 पैकी ३ सूचना स्वीकारल्या आहेत. त्यात कर्मचारी कपातीच्या सूचनेचा समावेश आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नोकर कपातीच्या निर्णयाला दूरसंचार विभागाकडून मंजुरी मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी अधिकारी निवडणुका संपण्याची वाट पाहत आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा (व्हीआरएस) अथवा नोकर कपातीचा आणि व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय आताच घेतल्यास लोकसभा निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे दूरसंचार विभागाने ‘थांबा आणि वाट पाहा’ हे धोरण स्वीकारले आहे. बीएसएनएलच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या शिफारशींत निवृत्तीचे वय ६0 वरून ५८ करणे, ५0 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी व्हीआरएस योजना लागू करणे आणि बीएसएनएलसाठी ४ जी स्पेक्ट्रम मिळविण्याच्या कामाला गती देणे यांचा समावेश आहे.सध्या आहेत १,७४,३१२ कर्मचारीनिवृत्तीचे वय घटविल्यानंतर, तसेच व्हीआरएस योजना लागू केल्यानंतर बीएसएनएलच्या सुमारे ५४,४५१ कर्मचाºयांना घरी बसावे लागेल. हा आकडा बीएसएनएलच्या एकूण कर्मचाºयांच्या तुलनेत ३१ टक्के आहे. बीएसएनएलमध्ये सध्या १,७४,३१२ कर्मचारी वर्ग आहे.निवृत्तीचे वय घटविल्याने ३३,५६८ कर्मचारी घरी बसतील. त्यातून पुढील सहा वर्षांत कंपनीचे वेतनावर खर्च होणारे १३,८९५ कोटी रुपये वाचतील. व्हीआरएसमुळे कंपनीची १,६७१ कोटी ते १,९२१.२४ कोटी रुपयांची वार्षिक बचत होईल. व्हीआरएसवर कंपनीचा १३,0४९ कोटींचा खर्च होईल, असा अंदाज आहे.