budget 2018 : सराफा व्यवहारांना झळाळी?

सोन्याचे दागिने दुरुस्तीसाठी किंवा डिझाइन बदलासाठी अनेकदा ग्राहक घेऊन येतात. मात्र, सोने खरेदी आणि दुरुस्ती कामातील जीएसटी आकारण्यात फरक असल्याने सराफांची अडचण होते. सोन्याच्या हस्तांतरणावरही इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर आकारणे चुकीचे असल्याचे सराफांचे म्हणणे आहे.

- चेतन ननावरे

सोने या धातूचे भारतीय संस्कृतीत एक विशेष स्थान आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या असो वा व्यापारी दृष्टीकोनातून सोन्याची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. शोभेची वस्तू आणि एक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून येथील गरिबांपासून श्रीमंतापर्यंत प्रत्येक वर्गाचा सोने किंवा सोन्याचे दागिने खरेदीकडे कल असतो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत या क्षेत्रातील कररचनेमुळे सराफा व्यापारी आणि कारागीर वर्गामध्ये निराशेचे वातावरण आहे. सोन्याच्या वाढत्या दरामुळे ग्राहकांकडून दागिने खरेदीकडे पाठ फिरविली जात आहे. त्यामुळे या धंद्यावर अवलंबून असलेला १ कोटीहून अधिक रोजगार आगामी अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. सराफा व्यापाºयांच्या आॅल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशनने या संदर्भात वित्तमंत्रालयाकडे काही मागण्या केल्या आहेत, त्या कितपत पूर्ण होणार याबाबत आगामी अर्थसंकल्पात कळेलच. मात्र, तूर्तास तरी सराफा बाजारात अडचणी समजून घेण्याची गरज आहे.
सराफा बाजाराचे सर्वात मोठे दुखणे आहे, ते म्हणजे कच्च्या सोन्यावर लादण्यात आलेले आयात शुल्क. सध्या शासनाकडून १० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. ते किमान ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची गरज सराफा व्यक्त करतात. कारण आयात शुल्कात झालेल्या वाढीनंतर सोन्याच्या तस्करीमध्येही वाढ झाली आहे. जागतिक सोने परिषदेच्या माहितीनुसार, भारतात २०१६ साली तस्करीच्या प्रकरणांत १२० टनांहून अधिक सोने जप्त करण्यात आले आहे. परिणामी, आयात शुल्कात कपात केल्यास वाममार्गाने होणारी सोन्याची तस्करी आटोक्यात येईल, असा अहवाल वाणिज्य मंत्रालयाने या आधीच दिला आहे. तसे झाल्यास सोन्याच्या किंमतीतही घट होईल. शिवाय ग्राहकही मोठ्या संख्येने सोने खरेदीकडे वळतील. शासनाने लादलेल्या ३ टक्के जीएसटीचे सराफा बाजाराने स्वागत केले असले तरी अद्यापी जीएसटीतील काही तरतुदींवर आक्षेप आहे. त्यात एका राज्यातून दुसºया राज्यात जाणाºया सराफांची मोठी अडचण होत आहे.