Maharashtra Budget 2018 : अर्थसंकल्पाचे स्वरूप बदलले!

जीएसटीनंतर राज्य सरकारने पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला, तो पूर्णपणे वेगळया स्वरूपात. राज्यात सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांचा आढावा आणि त्यासाठीची तरतूद असे अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या भागाचे स्वरूप होते, तर जीएसटीमुळे कोणताही नवा कर सरकारला लावता येणार नसल्यामुळे...

 मुंबई  - जीएसटीनंतर राज्य सरकारने पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला, तो पूर्णपणे वेगळया स्वरूपात. राज्यात सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांचा आढावा आणि त्यासाठीची तरतूद असे अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या भागाचे स्वरूप होते, तर जीएसटीमुळे कोणताही नवा कर सरकारला लावता येणार नसल्यामुळे दुस-या भागात जीएसटीचा काय परिणाम झाला, हे सांगणारे मोजकेच मुद्दे मांडले गेले. त्यातदेखील जीएसटी परिषदेने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव होता. कोणतीही नवी घोषणा या अर्थसंकल्पात नव्हती. आर्थिक पातळीवर सरकारची सर्वदूर कोंडी झाली. सहायक अनुदाने व अंशदाने यात १0,७९४.८७ कोटींची तर महसुलातून मिळणाºया करात ६१४.१0 व करेतर महसुलातून ३,३0९.८२ कोटींची घट झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत १५,३१८.७९ कोटी रुपये कमी आले. परिणामी, सर्वसाधारण, सामाजिक आणि आर्थिक या तिन्ही क्षेत्रातील विविध योजनांना कात्री लावण्याची वेळ सरकारवर आली.
सगळ्यात मोठा फटका विक्रीकरात बसला. २0१७-१८ या आर्थिक वर्षात ९२,८३८.९७ कोटी रूपये विक्रीकरातून मिळतील, असा अंदाज असताना तब्बल ३७,४२८.३९ कोटी रुपये कमी मिळाले, तसेच राज्य उत्पादन शुल्कातून १,८४0 सीमा शुल्कातून २५१३.४९ कोटी रुपये कमी मिळाले. अर्थसंकल्पात कोणताही कट लावला नाही, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात विविध विभागांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी केला गेला. विभागाचे नाव व रक्कम अशी : सार्वजनिक बांधकाम विभाग ३५१.५९, प्रशासनिक सेवा १0८१.0२, निवृत्ती वेतन व इतर निवृत्ती लाभ १५४७.२७, सर्वसाधारण शिक्षण १९0७.१२, गृहनिर्माण ४२१.८५, नगरविकास २८२.२0, नैसर्गिक आपत्ती निवारण साहाय्य १४७९.३६, ऊर्जेची अपारंपरिक साधने २१४.२७, उद्योग ५४0.१६ कोटी. २0१८-१९ या आर्थिक वर्षातदेखील सरकारला विक्रीकरातून २0,१0९.२0 कोटी रुपये कमी मिळतील, असा अंदाज वित्तविभागाने वर्तविला आहे, तसेच सीमाशुल्कातून ५९६.९८, सेवाकरातून १७३१.७७, केंद्र सरकारकडून मिळणारी अनुदाने २१२३.१४ कोटी सरकारला कमी मिळतील. त्याशिवाय संघ उत्पादन शुल्कापोटी ७४९.९0 तर विक्रीयोग्य वस्तू व इतर कर व शुल्कापोटी १८६.४५ कोटी सरकारला कमी मिळतील. यामुळे सरकारने २0१८-१९ या वर्षात वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्यासाठी १४३१.७६ कोटी कमी दिले जातील. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत एक वेळ शेती कर्जमाफीच्या अपेक्षित खर्चामुळे इतर कृषिविषयक कार्यक्रमासाठी ६५६२.0७ कोटी रुपये कमी दिले जातील.

गेल्या वर्षी प्लॅन आणि नॉनप्लॅन बजेट एकत्र करून २0१६-१७ चा अर्थसंकल्प मांडला गेला, तर या वर्षी जीएसटी आल्यामुळे कराची कोणतीही तरतूद नसणारा अर्थसंकल्प मांडला गेला. तो मांडत असताना सगळ्या योजना एकत्रित करून मांडल्या गेल्या. प्रत्यक्षात जरी १५ हजार ३७५ कोटींची तूट दिसत असली, तरी वर्षाअखेरीस ही तूट २0 ते २५ हजार कोटींच्या घरात जाईल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.