- डॉ. जे. एफ. पाटीलकोल्हापूर- शेतीक्षेत्रासाठी भारत सरकारने स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडावा, या प्रस्तावाची सविस्तर व गांभीर्याने, तज्ज्ञांमध्ये तथा शेतक-यांमध्ये, शेतकरी संघटनांमध्ये म्हणावी तशी चर्चा झालेली नाही. ख्यातनाम पत्रकार पी. साईनाथ यांनी शेतीची चर्चा करण्यासाठी संसदेचे २० दिवसांचे स्वतंत्र अधिवेशन घ्यावे, अशीही मागणी केली आहे. तसे जेव्हा होईल तो दिवस सोन्याचा ठरेल! पण आता ताबडतोबीने १ फेब्रुवारी २०१८ ला सादर होणा-या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टींची, प्रस्तावांची चर्चा सुरू करणे आवश्यक आहे. कारण निसर्गवादाप्रमाणे शेती हेच सर्व संपत्तीच्या उत्पादनाचे मूळ आहे.राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा हिस्सा घटूनदेखील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी शेती आजही महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. कारण १) शेतीचा रोजगारात सर्वाधिक हिस्सा आहे. २) राष्ट्राच्या निर्यातीत शेतीचे महत्त्व वाढत आहे. ३) अन्न सुरक्षेसाठी शेती उत्पादन वाढण्याची गरज आहे. ४) भाववाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी शेतीचे अन्नधान्य व इतर पिके उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. एकूणच सापेक्ष स्थैर्य व जलद विकासासाठी वाढत्या उत्पादकतेची, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता असणारी, वैविध्यपूर्ण शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आजही कणाच आहे. या पार्श्वभूमीवर तसेच शेतक-यांच्या देशभर वाढणा-या आत्महत्या रोखण्याची, थांबविण्याची राष्ट्रीय प्राथमिकता लक्षात घेता, २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुढील बाबतीत शेतीविषयक प्रस्ताव असण्याची गरज आहे.१) कृषीमूल्य व व्यय आयोगामार्फत सर्व नियुक्त पिकांच्या किमान आधार किमतीप्रमाणे खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करणे.२) भारतीय शेतीची उत्पादनक्षमता पाणी व विद्युत पुरवठ्यावर आधारित आहे म्हणून ‘सिंचनक्षमता’ वाढविणे, आहे ती सुरक्षित ठेवणे, पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन व्यवस्थेच्या वापरास प्राधान्य देण्यासाठी धरण, कालवे व सूक्ष्म सिंचन यात लक्षणीय गुंतवणूक वाढ. त्यासाठी नाबार्डच्या वित्त प्रबंधात लक्षणीय वाढ करणे.३) संकरित बियाणे व रासायनिक खतांचा पुरवठा वाढविण्यासाठी गुंतवणूक, आयात व वाटप व्यवस्था यांची सक्षमता वाढविण्यासाठी वाढता खर्च.४) पाण्याचा अतिरेकी व अकार्यक्षम वापर नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याच्या किमतीमध्ये पुरोगामी दर रचनेचा वापर करणे, तसेच पाण्याच्या काटकसरीच्या वापरासाठी उत्तेजनात्मक प्रेरणा खर्च करणे.५) शेतीमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक करण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, जलवाहतूक वाढविण्यासाठी व वाजवी खर्च करण्यासाठी खर्च व्यवस्था.६) शेतमालाची सुरक्षित साठवणव्यवस्था (गुदामे, शीतगृहे इ.) वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन योजना व खर्च.७) शेतीमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी गुणवत्ता प्रमाणीकरण, योग्य बांधणी, विक्री व्यवस्था यासाठी प्रोत्साहनपर योजना. विशेषत: फलोत्पादने, अतिरिक्त धान्यसाठे, दूग्धजन्य पदार्थ व मासे यासंदर्भात प्रस्तावित करण्याची गरज व खर्च.८) शेती उत्पादकता वाढविण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे मोठ्या आकाराची, यंत्रप्रधान, भांडवलसधन शेती, पण देशातील जमीनमालकी अतिविकेंद्रित आहे. म्हणून भागीदारी शेती, सहकारी शेती, करार शेती व निगम शेती यासाठी प्रोत्साहनपर खर्च करणे.९) शेती उत्पादन व्यापारास वस्तू व सेवा करातून मुक्त करणे वा भेदात्मक सवलतीची कर अकारणी प्रस्तावित करणे.१०) वर्षापोषित वा कोरडवाडू शेतीच्या विकासासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन व विस्तार सेवा वाढविण्यासाठी वाढीव खर्च.एकंदरीत शेती कारभार कमी करणे, शेती अंशदाने (आदानावरची) वाढविणे व शेती उत्पादक गुंतवणूक खर्च वाढविणे ही २०१८-२०१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील शेतीसाठी प्रस्तावित व्यवस्था असावी. शेती सक्षम व वर्धिष्णू करणे आवश्यक आहे. शेती उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हे आवश्यक आहे.(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
---------------------------
अर्थसंकल्पाबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या अपेक्षाशेतीबाबत ठोस धोरण हवेरासायनिक खतांचे वाढलेले दर, मजुरांची वानवा व बाजारात भाताला मिळणारा कवडीमोल दर पाहता शेतकरी अडचणीत आला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात भात उत्पादकांसह एकूणच शेतीबाबत ठोस धोरण राबविले नाही तर भविष्यात शेती करणे मुश्कील होईल.- गोपाळा पाटील (करंजफेण, पन्हाळा)----------------------------खतांच्या दरावर नियंत्रण हवेराज्य व केंद्र सरकारचे शेतीविषयक धोरण चुकीचे असल्याचे पदोपदी अनुभवास येत आहे. खते नियंत्रणमुक्त केल्याने कंपन्यांची मनमानी सुरू आहे. खतांचे दर नियंत्रणात ठेवून शेतीमालाला चांगला दर मिळाला पाहिजे.- मच्छिंद्र शिरगावकर (कोपार्डे, करवीर) ----------------------------------सकारात्मक निर्णय अपेक्षितआघाडी सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांत शेतक-यांना योग्य वाटणारे भरीव काम केलेले नाही; त्यामुळे किमान या अर्थसंकल्पात शेती व शेती उत्पादनाच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.- सचिन कुलकर्णी ( दिगवडे, पन्हाळा) ---------------------------------अनुदान वेळेत मिळावेठिबक सिंचनसाठी सरकार आग्रही आहे; पण त्याला तुटपुंजे अनुदान दिले जाते. त्यात वाढ करीत असतानाच शेतक-यांना अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.- महिपती चौगले (माळवाडी, पन्हाळा)---------------------------शेतमाल खरेदीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवीदेशातील एकही शेतकरी केंद्र सरकारच्या कामावर खूश नाही. भात उत्पादक शेतक-यांचे तर कंबरडे मोडले आहे. हमीभाव नाही आणि सरकारची खरेदीची यंत्रणा नसल्याने शेतक-यांची राजरोस लूट होते. केंद्र सरकारने शेतीमाल खरेदीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी व तिची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे गरजेचे आहे.- महादेव पाटील (शिंपी, शाहूवाडी) --------------------------------------शेती उत्पादनांना हमीभाव द्यावाभारत हा कृषिप्रधान असताना केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात शेतीला किती प्राधान्य दिले जाते. खतांबरोबरच बियाण्यांचे दर कमी करून शेती उत्पादनांना हमीभाव दिला तरच शेती व शेतकरी वाचू शकेल.- सदाशिव पाटील (शिरगाव, शाहूवाडी) -----------------------------------काढणीपश्चात तंत्रज्ञान विकसित करावेपिकांच्या काढणीपश्चात तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. शेतीमाल काढणीपासून ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत शेतीमालाची नासाडी होते. त्यासाठी साठवण, प्रक्रिया, पॅकिंग, वाहतूक व विक्री व्यवस्थेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.- राजकुमार आडमुठे (तमदलगे, शिरोळ)------------------------------साखरेबाबत दुहेरी धोरण गरजेचेसाखरेबाबत दुहेरी धोरण गरजेचे आहे. सामान्य माणसाला लागणा-या साखरेचा एक तर मेवामिठाईसाठी वेगळा दर करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सध्या साखर उद्योग कमालीचा अडचणीत सापडला असून, केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला पॅकेज देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी.- दादासाहेब पाटील (कुरुंदवाड, शिरोळ)