budget 2018 : अपेक्षा उद्योग जगताच्या

उद्योग जगताला सहज व्यवसाय करता येतो की नाही, या विषयीच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने १०० या क्रमापर्यंत पोहोचणे ही या वाटचालीतली पहिली पायरी होती. जगातील एका वरच्या दर्जाच्या सामर्थ्यवान अर्थव्यवस्थेला हा क्रम निश्चितच भूषणावह नाही.

- मकरंद हेरवाडकर

नवीन उद्योगांना  देण्यात येणा-या प्रोत्साहनांच्या संदर्भात नुकतीच आलेली बातमी बोलकी आहे, या योजनेंतर्गत केलेल्या नोंदणी अर्जांपैकी दोन तृतीयांश अर्ज नामंजूर झाले. योजनेचा गैरवापर झाला, अशी कारणमीमांसा करण्याऐवजी योजनेचा लाभ लोकांना कसा होईल, या दृष्टीकोनातून या योजनेचे पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे, तसेच या कठीण आर्थिक परिस्थितीत जुन्या उद्योजकांना मदतीचा हातही अपेक्षित आहे.
याशिवाय वाढणाºया सरकारी कर्जाचे नियमन, बचत आणि गुंतवणूक यात होणाºया घसरगुंडीला आवर, भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पत सुधारणे, नीति आयोगाच्या १५ वर्षांच्या आराखड्याच्या छोट्याशा ट्रेलरचा समावेश, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीत वाढ परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन, चलनवाढीचे नियमन, अशा कित्येक मुुद्द्यांचा या अर्थसंकल्पात समावेश असावा.

निर्यातदारांच्या अडकलेल्या ५०,००० कोटी रुपयांचा परताव्यासारख्या गोष्टींचाही या अर्थसंकल्पात समावेश असू शकेल.
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करप्रणालीतली जाचकता कमी करण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात सुरुवात करायला हरकत नाही. यामुळे उद्योगजगत आणि देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकेल, तसेच १०० वरून पुढे नंबर नेण्यातही देश यशस्वी ठरेल.

२०१४ मध्ये आलेल्या नव्या सरकारने जाहीर केलेले सर्वच अर्थसंकल्प मागील पानावरून पुढे असेच होते. बदललेल्या सरकारच्या आश्वासनांचा, घोषणांचा आणि बदल घडवू शकतील, अशा उपाययोजनांचा अभाव असेच काहीसे या अर्थसंकल्पांचे स्वरूप होते. या पार्श्वभूमीवर येत्या अर्थसंकल्पाविषयी अपेक्षा ठेवणे कितपत वास्तवाला धरून ठरेल, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो.
परंतु मंदावत जाणारा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वेगाचा दर, औद्योगिक उत्पादनातील घट, सुटणाºया नोकºया आणि शिकून बाहेर पडणाºया युवकांना नोकºया न मिळण्याचे वाढते प्रमाण, निर्यातीतील घट, वाढणारे इंधन दर (आणि त्याचा भाववाढीवरील संभावित दुष्परिणाम), वस्तू व सेवा कराला होणारा विरोध आणि अपेक्षेपेक्षा कमी करवसुली अशा कित्येक विपरित मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला ठोस पावले उचलणे आता गरजेचे झाले आहे.
या विपरित आर्थिक परिस्थितीसाठी देण्यात येणाºया सरकारी कारणमीमांसेवर लोकांचा उडत जाणारा विश्वास पाहता, अर्थसंकल्पातील उपाययोजनांचा खराखुरा परिणाम जनतेला वेळेत अनुभवण्यास मिळेल, याची खबरदारी घेणेही गरजेचे राहणार आहे. उद्योग जगताला, परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, अशी अपेक्षा असणाºया वस्तू व सेवा कराच्या कार्यप्रणालीने अर्थव्यवस्थेला झटकाच दिला.
जटिल नियमावली, कायद्याच्या पूर्ततेसाठी लागणारा वेळ व खर्चात मोठी वाढ, तांत्रिक उल्लंघनासाठी अवाजवी दंडाचा बडगा, दर ठरविताना घेतलेली अंकगणितीय भूमिका असे कित्येक घटक या नव्या करप्रणालीला मारक ठरले. या सर्वांच्या मागे असणारा सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे करदाते-उद्योगजकांवरील सरकारचा अविश्वास या दृष्टीकोनातील बदलसुद्धा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम करू शकतो. वस्तू व सेवा करांचे दर बदलणे हे परिषदेचे काम असल्यामुळे, अर्थसंकल्पात बहुदा त्यांचा विचार होणार नाही, परंतु उद्योजकांना दिलासा देणारे धोरणात्मक बदल, तसेच कायद्यातील जाचकता कमी करणारे बदल, या अर्थसंकल्पात निश्चितच अपेक्षित आहेत.