budget 2018 : आरोग्यनिधी अपुराच!

ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्व्हे रिपोर्टनुसार, भारतातील आरोग्यसेवांच्या महागाईचा दर हा इतर वस्तूंच्या सरासरी महागाईच्या दरापेक्षा खूप जास्त आहे. आरोग्यसेवेवरील खर्चापोटी दरवर्षी भारतातील ५ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जात आहेत, असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा २०१७ सालचा ट्रॅकिंग युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज अहवाल आहे. त्यात भर पडण्यास महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत सरकार सार्वजनिक आरोग्यसेवांवर जीडीपीच्या केवळ

- स्नेहा मोरे

ग्लोबल मेडिकल ट्रेंड सर्व्हे रिपोर्टनुसार, भारतातील आरोग्यसेवांच्या महागाईचा दर हा इतर वस्तूंच्या सरासरी महागाईच्या दरापेक्षा खूप जास्त आहे. आरोग्यसेवेवरील खर्चापोटी दरवर्षी भारतातील ५ कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जात आहेत, असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा २०१७ सालचा ट्रॅकिंग युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज अहवाल आहे. त्यात भर पडण्यास महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत सरकार सार्वजनिक आरोग्यसेवांवर जीडीपीच्या केवळ १ टक्के रक्कम खर्च करते. शेतक-यांचा दवाखान्यावर मोठा खर्च होतो, रुग्णालयात होणारा खर्च त्यांना कर्जाच्या खाईत ढकलायला मदत करतो, असे अनेक अभ्यास अहवाल सांगतात. 

अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला किती निधी मिळतो, हे पुढील अनेक वर्षांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. कारण त्यावरून केंद्र सरकारचे आरोग्य क्षेत्राकडे बघण्याचे गांभीर्य स्पष्ट होणार आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्याचा आराखडा मांडताना गेल्या अनेक वर्षांपासून पुन्हा-पुन्हा झालेल्या चुका लक्षात घेऊन, सरकारी आरोग्य व्यवस्थेविषयीचे कटू सत्य स्वीकारणे सर्वप्रथम गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी मोदी सरकारला आरोग्य क्षेत्रासाठी तरी झीरो-बजेटिंग करण्याची गरज आहे. झीरो-बजेटिंग म्हणजे गेल्या दशकात प्रत्येक आरोग्य योजनांना दिलेला निधी व त्याचे यश किंवा आउटकम यांचा लेखा-जोखा मांडून त्या निधीचा पुनर्विचार करणे व नवीन धोरणे आखून निधीची पुनर्वाटणी केली पाहिजे, असे मत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारसोबत महाराष्ट्र सरकारदेखील आरोग्यावर विशेष खर्च करत नाही. या राज्य सरकारने गेल्या ३ वर्षांत सार्वजनिक आरोग्यसेवांच्या अर्थसंकल्पात भरीव वाढ केली नाही. परिणामी, रिक्त पदे, सोईसुविधांचा अभाव, आरोग्यसेवांच्या विस्ताराचा अभाव अशा जुन्या समस्या अजूनही सातत्याने डोके वर काढतात. सोईसुविधांच्या नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील झालेले बालमृत्यूचे उदाहरण ताजेच आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, ग्रामीण जनता आर्थिक अरिष्टातून जात आहे. शेतीवरील आर्थिक संकट बिकट आहे, तसेच शेतकºयांचा दवाखान्यावर मोठा खर्च होतो, रुग्णालयात होणारा खर्च त्यांना कर्जाच्या खाईत ढकलायला मदत करतो, असे अनेक अभ्यास अहवाल सांगतात. असे असूनसुद्धा शेतकºयांसाठी, ग्रामीण जनतेसाठी मोफत आरोग्यसेवा मिळण्याची प्रतीक्षा अजून संपलेली नाही. सरकारी दवाखान्यात अनेक आवश्यक औषधांचा तुटवडा आजही आढळून येतो. परिणामी, ग्रामीण जनतेला अनेक महागडी औषधे खासगी दुकानातून विकत घ्यावी लागत आहेत. सरकारने तातडीने औषधांचा पुरवठा सुरळीत व पुरेसा करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
नोटाबंदीला एक वर्ष झाले. नोटाबंदीनंतर एक वर्षापूर्वी संपूर्ण देशातील जनतेला संबोधून भाषण करताना, ३१ डिसेंबर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत गरोदर स्त्रियांना ६००० रुपये मातृत्व अनुदान देण्याची जुनी तरतूद नवीन योजनेच्या रूपात देण्याची घोषणा केली होती, पण एक वर्ष झाले, तरी या योजनेचा लाभ अजून सर्व पात्र लाभार्थींना मिळू शकलेला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर केवळ १० टक्के लाभार्थींना याचा लाभ मिळाल्याची तक्रार अनेक तज्ज्ञांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने निधी बंद केल्याने कुपोषित मुलांसाठीची गाव बाल विकास केंद्रे गेली दोन वर्षे राज्यातील बहुतांशी भागात बंद आहेत. केंद्राने हात आखडता घेतल्याने आणि राज्य सरकारने जबाबदारी झटकल्याने, आजही ही केंद्रे बहुतांशी भागांत बंद आहेत. याचा फटका कुपोषणमुक्ती कार्यक्रमांना बसत आहे. या वर्षी अंगणवाड्यांना खाऊ पुरविणाºया बचत गटांना अद्यापही एप्रिल २०१७ पासून निधी मिळाला नसल्याची गंभीर बाब काही सामाजिक संघटनांनी नुकतीच निदर्शनास आणली आहे. याचा परिणाम अंगणवाडीत मिळणाºया पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर व आहाराच्या प्रमाणावर होत आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागांत त्यामुळे पोषण आहाराची समस्या बळावून कुपोषण वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार निधी देत नाही आणि राज्य सरकार स्वत:च्या वाट्याचा निधी अगोदर खर्च करायला नकार देत आहे. अशा विचित्र त्रांगड्यात मुलांच्या पोषणांच्या योजनांवर संकट आलेले आहे आरोग्य व पोषणाच्या निधीसाठी केंद्र व राज्य सरकारने घेतलेला आखडता हात, या वर्षी तरी दूर होणार का, सरकार आता तरी जनतेला दिलासा देणार का? हा सवाल जनतेच्या मनात आहे.