budget 2018 : संरक्षण क्षेत्रात डोंगर अपेक्षांचे

यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून कोणाला काय मिळणार, याची मोठी उत्सुकता आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण, कृषी आदी घटकांसाठी काय नव्या तरतुदी असणार याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहे.

- गौरीशंकर घाळे

यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून कोणाला काय मिळणार, याची मोठी उत्सुकता आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण, कृषी आदी घटकांसाठी काय नव्या तरतुदी असणार याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहे. या जोडीलाच संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीकडेही तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे संरक्षण धोरण आक्रमक असल्याचे सांगितले जाते. अगदी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रीही आपल्या वक्तव्यांतून तसेच चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न करत असतात. अमेरिका, चीन आणि इंग्लंडनंतर अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा अभ्यास केल्यास, वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसते.
गेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राचा वाटा होता १२.२२ टक्के. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन दशकांतील अर्थसंकल्पांवर नजर टाकली, तर ती सर्वात कमी ठरते. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणावर होणाºया खर्चातही सातत्याने घट होत असल्याचे चित्र आहे. १९८८ सालच्या ३.१८ टक्क्यांवरून आजघडीला फक्त १.६ टक्क्यांपर्यंत हा खर्च कमी-कमी होत गेला आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन ते अडीच टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्चावी, असा एक जागतिक प्रवाद आहे. आजमितीला चीन २.१ तर अगदी पाकिस्तानसारखा देशसुद्धा २.३६ टक्के रक्कम संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतो. एकीकडे पाकिस्तानसारखे पारंपरिक आव्हान आणि दुसरीकडे चीन, अशा वातावरणात संरक्षण सिद्धता कळीचा मुद्दा ठरतो.
एकीकडे कमी-कमी होत जाणारी आर्थिक तरतूद आणि दुसरीकडे आधुनिकीकरणाची आत्यंतिक आवश्यकता, अशा कचाट्यात भारतीय संरक्षण क्षेत्र अडकले आहे. देशापुढील सामरिक आव्हानांचा वेध घेतल्यास, शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यासोबतच त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या जवळपास ८३ टक्के रक्कम ही रोजचे खर्च, वेतनभत्त्यांवरच होतो. त्यामुळे आधुनिकीकरणासाठी हाती तुटपुंजा निधीच शिल्लक राहतो. संख्यात्मकदृष्ट्या जगातील तिसरे मोठे लष्कर भारताकडे आहे, परंतु लष्करासह नौदल आणि वायुदलाला अस्त्रशस्त्रांचा तुटवडा सहन करावा लागतो.

संरक्षण अर्थसंकल्पात भरीव वाढ करणे, त्यातही वेतनादी नियमित खर्चापेक्षा आधुनिकीकरण यासाठी जादा
निधी देण्याची आवश्यकता आहे.

या जोडीलाच प्रचंड आकाराच्या सैन्यदलाचा आकार आवश्यकतेनुसार कमी करत, अत्याधुनिक यंत्र-तंत्रांची जोड देण्याची गरज आहे. माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी याबाबत नेमलेल्या ले.जनरल (निवृत्त) दत्तात्रय शेकटकर समितीनेही तशीच शिफारस केली
आहे.