Budget 2018 : खाण धंद्याला उद्योगाचा दर्जा देण्याची गरज

केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे गोव्याच्या कृषी तसेच खनिज क्षेत्राकडून अनेक अपेक्षा आहेत. आरोग्य क्षेत्राकडेही केंद्रीय अर्थसंकल्पाने विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

पणजी : केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे गोव्याच्या कृषी तसेच खनिज क्षेत्राकडून अनेक अपेक्षा आहेत. आरोग्य क्षेत्राकडेही केंद्रीय अर्थसंकल्पाने विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सरकारने आरोग्य व कृषी क्षेत्रावर अधिक खर्च करावा, अशा प्रकारच्या मागण्या या विषयातील तज्ज्ञांकडून केल्या जात आहेत. खाण धंद्याला उद्योगाचा दर्जा देण्याचीही मागणी होत आहे.
कृषी, खनिज व्यवसाय, आरोग्य अशा क्षेत्रांतील मान्यवरांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून विविध अपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून यापूर्वी गोव्याला फार काही मिळाले नाही. गोव्यात एम्स संस्था स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा झाली होती. पण त्याविषयी पुढे काही घडले नाही. गोव्याचा खाण धंदा अडचणीत आहे. पण केंद्रीय अर्थसंकल्पाने यापूर्वी तरी दिलासा दिला नाही. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनी पडिक राहत आहेत. त्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे विचार व्हावा अशी अपेक्षाही अनेक जण व्यक्त करत आहेत.
आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च वाढवा : डॉ. मधुमोहन
आरोग्य क्षेत्रातील प्राथमिक व मूलभूत गोष्टींकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे लक्ष दिले जावे, असे मत किडनी तज्ज्ञ असलेले डॉक्टर मधुमोहन प्रभुदेसाई यांनी व्यक्त केले. सुपरस्पेशालिटींची गरज असते पण अनेक मूलभूत आजारांपासूनही लोकांना मुक्ती मिळायला हवी आहे आणि तिथे केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे. अनेक मुले व विविध वयोगटातील लोक डायरिया, कॉलरा, डेंग्यू, मलेरिया अशा आजारांद्वारे मृत्यू पावत आहेत. मधुमेह आणि हायपर टेन्शन हे देखील गोव्यात व देशातही मेजर किलर असे आजार झाले आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून जर या आजारांबाबत विशेष काही जाहीर झाले तर ते चांगले होईल, असे डॉ. मधुमोहन म्हणाले. केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रावर अधिक निधी खर्च करावा, प्राथमिक आजारांपासून लोकांना मुक्ती देणे व डायबेटिस, उच्च रक्तदाब, हायपर टेन्शन याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे यावर आर्थिक दृष्टिकोनामधून अर्थसंकल्पात भर दिला जावा, असे ते म्हणाले.
जीडीपीच्या तुलनेत केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रावर किमान अडीच ते तीन टक्क्यांचा खर्च करावा, अशी अपेक्षा कॅन्सर तज्ज्ञ असलेले डॉक्टर शेखर साळकर यांनी व्यक्त केली. श्रीलंकेकडून 5 टक्के खर्च केला जातो. गोवा सरकार जीडीपीच्या तुलनेत आठ ते नऊ टक्के खर्च करत असते. पूर्ण देशात मात्र केवळ दीड टक्के खर्च केला जातो. सरकारने जर जास्त प्रमाणात आरोग्य क्षेत्रात खर्च केला तर आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. नोक-या पुरविणारा आरोग्य हा तिसरा सर्वात मोठा उद्योग बनेल, असे डॉ. साळकर म्हणाले.
इस्पितळांसाठी मॅपिंग करावे : साळकर
केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्र नजरेसमोर ठेवून भौगोलिकदृष्ट्या अभ्यास करावा. जिओग्राफिक मॅपिंग करावे व कुठच्या भागात मोठ्या व छोट्या सरकारी इस्पितळांची गरज आहे ते शोधून काढावे. जिथे अगोदरच मोठे खासगी इस्पितळ आहे, तिथे दुसरे सरकारी इस्पितळ सुरू करून खर्च करण्यात अर्थ नाही. जिथे इस्पितळेच नाहीत, तिथे ती सुरू करण्यावर सरकारने भर द्यावा. प्रत्येक दोनशे किलोमीटर अंतरावर एक मोठे आणि पन्नास किलोमीटर अंतरावर छोटे सरकारी इस्पितळ असायला हवे, असे साळकर म्हणाले. डॉक्टरांच्या वेतनासाठी सरकारने जास्त खर्च केला तर डॉक्टर निश्चितच उपलब्ध होतील. त्यांनी ग्रामीण भागात जावे म्हणूनही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तरतूद करावी, डॉक्टरांना त्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. प्राप्तिकर माफीचा स्लॅब सरकारने वाढवावा हे आपले व्यक्तिगत मत असल्याचेही डॉ. साळकर म्हणाले. जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत, तिथे ती सुरू करावीत. गोवा सरकार वार्षिक आठशे कोटी रुपये गोमेकॉ आणि आरोग्य सेवा संचालनालयावर मिळून खर्च करते, असा उल्लेखही साळकर यांनी केला.
केंद्र सरकारने करपात्र उत्पन्नामधून 150 टक्के डिडक्शन द्यावे : मेलवानी
गोव्याचा खाण व्यवसाय हा प्रामुख्याने ग्रामीण भागात चालतो. सत्तरी, डिचोली, सांगे या तालुक्यांच्या ग्रामीण भागात चालणा-या खाणींवर जे स्थानिक कर्मचारी व कामगार असतात, त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम खनिज व्यवसायिक करतात. त्यांच्या प्रशिक्षणावर जो वार्षिक खर्च केला जातो, त्यावर केंद्र सरकारने करपात्र उत्पन्नामधून 150 टक्के डिडक्शन द्यावे अशी अपेक्षा खनिज व्यवसायिक हरिश मेलवानी यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. प्रशिक्षणावरील खर्चाबाबत जर केंद्राने दिलासा दिला तर खनिज क्षेत्रात बरेच स्थानिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होईल, असे ते म्हणाले. अनेक खनिज व्यावसायिकांना जनरेटरांचा वापर करावा लागतो. ग्रामीण भागात विजेची समस्या असते. जर केंद्र सरकारनं इनपूट क्रेडिट दिले तर ते खनिज क्षेत्रासाठी चांगले होईल, असे मेलवानी म्हणाले. काही खाणींमध्ये संशोधनाचे काम चालते. नवे खनिज व त्यासाठीची नवी प्रक्रिया शोधून काढली जाते. त्यावरही बराच खर्च येतो. केंद्र सरकारने त्यावर विचार करून दिलासा द्यावा. निर्यात कर कमी करावा किंवा तो माफ करावा अशी मागणी आपण तरी कधीच करत नाही. कारण आता तर गोव्याचे खनिज विदेशात जास्त प्रमाणात जातच नाही. केवळ चीनमध्ये जाते. चीन काही आमचा मित्र देश नव्हे. केंद्र सरकारने गोव्याचा व देशाचा विचार करावा, स्थानिक बाजारपेठेचा विचार करावा. देशाच्या खाण क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी मेलवानी यांनी केली.
गोवा बागायतदारांचे चेअरमन असलेले आणि कृषी क्षेत्रात खूप रस व ज्ञानही असलेले खासदार नरेंद्र सावईकर म्हणाले, की केंद्र सरकारने अनेक योजना शेतक-यांसाठी आणल्या आहेत. पीक विमा योजना, सिंचाई योजना वगैरे उपयुक्त ठरत आहेत. मात्र गोव्याच्या कृषी क्षेत्रात काही ठराविक व वेगळ्या समस्या आहेत. त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने गोमंतकीय शेतक-यांना व गोव्याच्या एकूण कृषी क्षेत्राला मदत करावी. उपद्रवी प्राण्यांकडून पिकांची हानी केली जाते. नारळासह विविध प्रकारचे उत्पादन धोक्यात येत असते. उपद्रवी प्राण्यांपासून शेतक-यांना दिलासा देण्याच्यादृष्टीने जर काही तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली तर ते बरे होईल.
मच्छीमारांना संरक्षण द्यावे : सावईकर
सावईकर म्हणाले, की किनारपट्टीत अनेक मच्छीमार बांधव मासेमारीचा व्यवसाय करतात. किनारी क्षेत्रातच त्यांची घरे, निवासस्थाने असतात. त्यांच्या या घरांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी आपली विनंती व अपेक्षा आहे. मच्छीमारांसाठी नीलक्रांतीसारखी योजना केंद्राने आणले ही चांगली गोष्ट आहे. परप्रांतांमधून काजू, मिरी अशा उत्पादनांची आयात होते. त्यामुळे स्थानिक शेतक-यांच्या उत्पादनाच्या भावावर परिणाम होतो. त्यावरही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून विचार व्हावा. शेतक-यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून जर केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही तरतुदी केल्या गेल्या तर भात शेतीखाली व अन्य प्रकारच्या लागवडीखाली अधिक जमीन येऊ शकेल. भात शेती वाढण्यासाठी अधिक सवलती दिल्यास बरे होईल, अशी अपेक्षा सावईकर यांनी व्यक्त केली.