budget 2018 : अनेक क्षेत्रात होत असलेले खासगीकरण थांबवण्याची गरज

सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले खासगीकरण थांबावे, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळावी, संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखले जावे, आयकर मर्यादेमध्ये वाढ व्हावी, प्रामाणिक करदात्यांना अधिक सवलती मिळाव्यात, अशा अनेक अपेक्षा केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पाकडून आहेत.

- मोहन देशपांडे
नाशिक- सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले खासगीकरण थांबावे, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळावी, संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखले जावे, आयकर मर्यादेमध्ये वाढ व्हावी, प्रामाणिक करदात्यांना अधिक सवलती मिळाव्यात, अशा अनेक अपेक्षा केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पाकडून  आहेत.

सर्वच पगारदार व्यक्तींना या अर्थसंकल्पाकडून आयकरमुक्त उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सध्याची अडीच लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती पाच लाख रुपये करावी. त्याचप्रमाणे आयकराच्या दरामध्येही सुसूत्रता आणावी. अधिक उत्पन्न असणा-यांना अधिक दर अशी ही रचना असावी. पूर्वी नोकरदार वर्गासाठी असलेली प्रमाणित वजावटीची (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) तरतूद पुन्हा करून प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा द्यावा. संपत्तीचे केंद्रीकरण होणार नाही, असे धोरण अर्थमंत्र्यांनी आखावे.

गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण सरकारने त्वरित बंद करावे. विमा उद्योगामध्ये सध्या असलेली ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवू नये. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण विमा कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया थांबवावी. नफ्यातील सरकारी उद्योगांचे सुरू केलेले खासगीकरण बंद करून सरकारचा नफा कायम ठेवावा. देशातील रोजगार निर्मिती वाढण्यासाठी एक दीर्घकालीन धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी केली जावी. देशातील रिटेल क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणुकीला दिलेली संधी रद्द करावी. देशातील छोटे व्यापारी, व्यावसायिक यांना मुक्तपणे व्यवसाय करण्याची संधी लाभावी.
(विभागीय सरचिटणीस, विमा कर्मचारी संघटना, नाशिक)
>इंधनदराचे धोरण हवे
सध्या सुरू असलेल्या इंधनाच्या अनियंत्रित दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी इंधन दरांबाबत एक सर्वंकष धोरण ठरवून त्याची घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये कराव,  अशी अपेक्षा आहे.