budget 2018 : शिक्षणासाठी दुप्पट निधी आवश्यक

शालेय शिक्षणाकडेही सरकारने विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. देशातील सर्व मुलांना शाळेचे प्राथमिक शिक्षण मिळावे, म्हणून सरकार योजनांची आखणी करते, या योजना राबविल्या जातात, पण त्या योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कारण अनेक ठिकाणी निधी मिळालेला नसतो.

- पूजा दामले-चक्रदेव

शिक्षण आणि विकास या दोहोंचा परस्पर संबंध आहे. शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असल्यास आपसूकच देशाचा विकास होण्यास मदत होते. भारत हा तरुणांचा देश आहे. त्यामुळे तरुणांचा विचार केल्यास त्यांना उत्तम शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे, पण असे होताना दिसत नाही. प्रगत देशांच्या अर्थसंकल्पात ६ टक्के तरतूद ही शिक्षणासाठी असते. मात्र, आपल्याकडे शिक्षणासाठी सुमारे दीड टक्के तरतूद आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात ही तरतूद दुप्पट करून ३ टक्क्यांपर्यंत झाली पाहिजे.
शालेय शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असण्याची आवश्यकता आहे. शाळा स्तरावर नियोजन करून त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. अनेकदा निधी मंजूर होतो, पण शाळांपर्यंत हा निधी पोहोचण्यास विलंब झाल्याने निधीचा वापर करताच येत नाही. त्यामुळे मंजुर झालेला निधी शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा कार्यरत करण्याची आवश्यकता आहे. मंजूर निधी या यंत्रणामार्फत शाळांपर्यंत पोहोचल्यास त्याचा योग्य पद्धतीने विनियोग होण्यास नक्कीच उपयोग होईल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा विचार करताना, संशोधनासाठी विशेष निधीची तरतूद व्हायला हवी. हुशार विद्यार्थी अनेक आहेत, पण अनेकदा संशोधनाकडे पाठ फिरविली जाते. हे टाळण्यासाठी संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले पाहिजे. याचबरोबरीने प्रशिक्षणावर भर दिला पाहिजे. विविध स्तरावर कार्यरत असणाºया शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य यांनादेखील प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे.
विद्यार्थ्यांची प्रयोगशीलता वाढविण्यासाठी त्यांना प्रयोगशाळा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. आर्थिक संकल्पात या गोष्टींविषयी तरतूद असायला हवी. विद्यार्थ्यांमधील कौशल्यविकासासाठी विशेष तरतूद करायला हवी. उच्च शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद असायला हवी.
३० हजार कोटी ही रक्कम शिक्षणासाठी कमी आहे. मागच्या सरकारच्या काळात शिक्षणासाठी ८५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शिक्षणासाठी केली होती. शिक्षणाचा गांभीर्याने विचार केल्यास निधी वाढविण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.