नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आज देशाचा 2018-19 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत नोकरदारवर्गात मोठी उत्सुकता होती. मोदी सरकार काय देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण या अर्थसंकल्पामधून नोकरदांराच्या पदरी निराशाच आली. कारण कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, गतवर्षी लागू केलेला 2.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नापर्यंतच्या करमुक्तीचा स्लॅब कायम आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी 2.50 लाखांवर असणा-या कराची मर्यादा 3.50 लाखापर्यंत वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती, पण तसं काहीही न करता सरकारने कररचनेत कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाची निराशा झाली आहे. त्यामुळं नोकरदार वर्गामध्ये आनंदी वातावरण होतं. पण प्रत्येक्षात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही .
काय आहे सध्याचा इनकम टॅक्स स्लॅब -
2.5 लाख रुपयांपर्यंत 0%
2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत 5%
5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत 20%
10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त 30%
काय म्हणाले जेटली -
- गतवर्षी स्टॅन्डर्ड मेडिकल डिडक्शन 25 हजार रुपये होते. त्यामध्ये 15 हजारांची वाढ अरुण जेटली यांनी केली आहे. नोकरदारांना 40 हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार
- स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे सरकारला महसुलात 8000 कोटी रुपयांचा तोटा होणार.
- उत्पन्नापेक्षा 40 हजार कमी कर भरावा लागणार
- वैद्यकीय खर्चावरील सूट 15 हजारांहून 40 हजारांपर्यंत
- प्राप्तीकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
- 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर
- कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त
- ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; याआधी 10 हजारांची मर्यादा होती
- ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारांपर्यंतच्या बचतीवर कर नाही
- आयकरात तब्बल 90 हजार कोटींची वाढ झाली
- कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त
- 19.25 लाख नवे करदाते, नोटाबंदीमुळे कर भरणारे वाढले
- 1.8 कोटी नोकरीपेशा करदात्यांनी प्रत्येकी सरासरी 76 हजार रुपयांचा सरासरी कर भरला. तर 1.88 कोटी इंडिव्हिजुअल बिझनेस पर्सन्सने प्रत्येकी - सरासरी 25 हजार रुपयांचा कर भरला असे जेटली म्हणाले.
- प्रत्यक्ष करात 12.5 टक्क्यांनी वाढ
- यंदा 8.7 कोटी करदात्यांनी कर भरला
- 250 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर
- MSME यांना कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार.