budget 2018 : अर्थसंकल्पात काय?

येत्या अर्थसंकल्पात बचत आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी काय केले जाते, हेही बघण्याजोगे असेल. आपल्या शेअर बाजाराचे निर्देशांक सर्वोच्च विक्रमी पातळीवर सध्या आहेत, हे जसे आणि जितके खरे आहे, तसे आणि तितकेच आपल्या देशांतील बचत योजनांचे व्याजाचे दर दिवसेंदिवस कमी होत आहेत, हेही खरे आहे.

- चंद्रशेखर टिळक
येत्या अर्थसंकल्पात बचत आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी काय केले जाते, हेही बघण्याजोगे असेल. आपल्या शेअर बाजाराचे निर्देशांक सर्वोच्च विक्रमी पातळीवर सध्या आहेत, हे जसे आणि जितके खरे आहे, तसे आणि तितकेच आपल्या देशांतील बचत योजनांचे व्याजाचे दर दिवसेंदिवस कमी होत आहेत, हेही खरे आहे. आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम तीन-साडेतीन टक्के लोक आयकर भरतात, हे जसे आणि जितके खरे आहे, तसेच आणि तितकेच हेही खरे आहे की, जेमतेम चार-साडेचार टक्केच लोक थेट शेअर - बाजारात गुंतवणूक करतात.  

सर्वसाधारणपणे अशा स्वरूपाच्या लेखाचे शीर्षक ‘अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा’ असे असते. निदान तशी पद्धत आहे, पण मला स्वत:ला ते तितकेसे मान्य नाही. कारण ‘अपेक्षा’ या शब्दाला अनेक अर्थ आहेत आणि ते तसे असू शकतात. आपल्याला अर्थसंकल्पातून काय हवे आहे, हा जसा त्याचा एक अर्थ आहे, तसा आणि तितकाच त्या-त्या परिस्थितीत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला काय हवे आहे किंवा हवे असेल, असाही त्याचा अर्थ असतो. अर्थातच, जे हवे आहे, मग ते कोणालाही हवे असू देत, त्या-त्या वेळी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था काय देऊ शकते, याचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे ‘काय हवे आहे’ असा विचार करत असतानाच, ‘काय होऊ शकते’ असाही ‘अपेक्षा’ या शब्दाचा एक अर्थ असतो. किमान असू शकतो.
या सगळ्यांपेक्षा एक वेगळी छटा असते. ती म्हणजे बोलूनचालून अर्थसंकल्प हे आर्थिक राजकारण तरी असते किंवा राजकीय अर्थकारण तरी असते. तसे हे सार्वकालिक आणि सार्वजनिकरीत्या सत्य आहे. त्यातही अलीकडच्या काळातील विविध घटना लक्षात घेतल्या, तर ही छटा येत्या अर्थसंकल्पात जास्तच गडद झाल्याचे अनुभवास आले, तर आश्चर्य वाटायला नको.
या लेखाच्या शीर्षकात ‘अपेक्षा’ हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपल्याला काय हवे आहे, याला कधीच काहीच किंमत नसते. कारण आपण कधीही कोणीही तेवढे मोठे नसतो. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला वार्षिक अर्थसंकल्पाकडून काय हवे आहे, याचा विचार नेहमीच राज्यकर्त्यांच्या राजकीय वेळापत्रकांच्या सोयीनुसारच केला जातो. मोदी सरकारने कठोर आणि धाडसी निर्णय घेतले नाहीत, असे जरासुद्धा नाही, पण यातले बहुतांश निर्णय हे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग नव्हते, हे विसरता येत नाही. हा पायंडा यंदा बदलेल का? घोडा-मैदान जवळच आहे.
त्यामुळे हे लेखन म्हणजे काय होऊ शकते आणि काय व्हायला हवे, याचा एकत्र विचार करण्याचा प्रयत्न आहे. असा विचार करत असताना वाटणारी पहिली गोष्ट म्हणजे, १ जानेवारी २०१९ पासून आपल्या देशाच्या आर्थिक वर्षात होऊ शकणारा बदल. सध्याच्या एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षाएवजी जानेवारी ते डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष होऊ शकते. १ जुलै २०१७ पासून ॠरळ आपल्या देशात सुरू करणे ही त्याची सूचक सुरुवात असू शकते. असे खरोखरच झाल्यास केंद्र सरकारला दोन तºहेने फायदा होऊ शकतो. पहिला फायदा म्हणजे १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर होणारा अर्थसंसकल्प, हा मोदी सरकारचा या कालखंडातला शेवटचा अर्थसंकल्प ठरणार नाही. लोकसभेच्या पुढच्या निवडणुका एप्रिल २०१९ मध्ये होणार हे लक्षात घेत, सप्टेंबर - आॅक्टोबर २०१८ मध्ये अजून एक पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची अजून एक संधी मिळेल. यातून होणारा दुसरा फायदा हा ॠरळ बाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना द्यायच्या नुकसान-भरपाईशी संबंधित आहे. याबाबतचा शब्द - प्रयोग ‘केंद्र सरकार राज्य - सरकारना पहिली ५ वर्षे नुकसान - भरपाई देईल’ असा आहे. आता हे ‘आर्थिक’ वर्ष की ‘कॅलेंडर’ वर्ष याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे असे आर्थिक वर्ष बदलल्यास मधल्या एका वर्षाचा कालावधी १२ महिन्यांऐवजी ९ महिन्यांचाच होईल आणि ते केंद्र सरकारच्या पथ्यावरच पडणारे होईल. यात अनैतिक किंवा बेकायदेशीर काहीच नाही.
येत्या अर्थसंकल्पातही ऊळउ किंवा ऊ्र१ीू३ ळं७ उङ्मीि म्हणजेच प्रत्यक्ष कर संहिता याबाबत भरीव, ठाशीव असे काही होईल, असाच अनेकांचा अंदाज आहे. मी स्वत: एक पगारदार माणूस असल्यामुळे, ते तसे खरोखरच झाल्यास मला मनापासून आनंदच होईल, पण म्हणतात ना ‘मन चिंती ते वैरी ना चिंती’! केंद्र सरकार काही तसेही आपले वैरी नाही, पण तरीही येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत सर्वंकष असे काही होण्याची शक्यता मला तरी वाटत नाही. एखाद - दुसरा फायदा मिळणार नाही असे नाही, पण याबाबतच्या मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा पुढच्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर सप्टेंबर - आॅक्टोबर २०१८ मध्ये सादर होऊ शकणाºया अर्थसंकल्पासाठी राखून ठेवल्या जातील, असे मला जास्त वाटते. येत्या अर्थसंकल्पात या गोष्टी तत्त्वत: मान्य केल्या जातील आणि याबाबत सरकारने नेमलेल्या कमिशनचा अहवाल मार्च - एप्रिल २०१८ मध्ये प्राप्त झाल्यावर त्याबाबत तरतुदी केल्या जातील, असे या अर्थसंकल्पात सांगितले जाईल, असा माझा कयास आहे. अर्थातच, आदरणीय पंतप्रधानांनी जर काही धाडसी केले, तर हवेच आहे की!!
बाकी ‘अर्थसंकल्पात आणि नावात काय आहे’ हे दोन्ही विषय चर्चा करण्याचे नसून अनुभवायचे विषय आहेत.