कोल्हापूर- केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतीला प्राधान्य दिले याचे मी स्वागतच करतो. परंतु अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा आाणि त्याचा शेतक-यांना होणारा प्रत्यक्ष लाभ यात मोठे अंतर असते. शेतक-यांचे रोजचे उत्पन्न किती वाढले या निकषावरच त्याच्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचे मूल्यमापन व्हायला हवे, अशी प्रतिक्रिया नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत थोरात यांनी व्यक्त केली.
डॉ. थोरात म्हणाले, ‘नुसत्या घोषणा व तरतुदी केल्या म्हणून त्याचे जगणे सुसह्य होईल, असे म्हणता येत नाही. सरकारने त्याला ताजमहाल बांधून देतो असे सांगितले तरी आहे. परंतु तो आजपर्यंत बांधून दिलेला नाही आणि तो पुढे कधी बांधून मिळेल, याबद्दलही खात्री नाही. तो जेव्हा बांधून होईल तेव्हाच सरकारचे आश्वासन खरे झाले असे म्हणता येईल. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचेही ब-याचदा असेच असते. म्हणून ज्या तरतुदी केल्या आहेत, योजना जाहीर केल्या आहेत, त्याचा शेतक-यांना प्रत्यक्ष लाभ व्हावा, यासाठी सरकारने सक्षम यंत्रणा उभी केली पाहिजे.’
-------------------------
साखर उद्योगाला ख-या अर्थाने आताच केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती. बाजारातील साखरेचे दर घसरत आहेत व मध्यमवर्गीय ग्राहकाचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारामध्ये हस्तक्षेप करायला तयार नाही. साखरेच्या बाजारातील हमी सरकार घेत नाही आणि शेतक-यांना एफआरपी देण्याचे मात्र कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा कोंडीमध्ये हा उद्योग सापडला आहे. त्यातून त्यास बाहेर काढण्यासाठी दूरगामी नियोजन करायला सरकार तयार नाही.
- पी. जी. मेढे
साखर उद्योगतज्ज्ञ