नवी दिल्ली - मोदी सरकार पार्ट 2 चा पहिला अर्थसंकल्प 5 जुलै रोजी लोकसभेत मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडून संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या अर्थसंकल्पात सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणते बदल केले जातील का हे पाहणं गरजेचे आहे.
मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वसामान्य नोकरदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून आयकरसाठी लागणारी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची शक्यता आहे. पूर्व अर्थसंकल्प सल्लागारांनी याबाबत सांगितले की, वैयक्तिक करदात्याच्या इनकम टॅक्समध्ये सध्या अडीच लाखापर्यंत मिळणारी सूट वाढविण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच 10 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांचा टॅक्स 40 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.
पूर्व अर्थसंकल्प सर्व्हेमध्ये विविध उद्योगातील कर्मचाऱ्यांकडून इनकम टॅक्सबाबत सूचना मागविल्या गेल्या. यातील जवळपास 74 टक्के लोकांना सरकार यंदा इनकम टॅक्समध्ये करदात्यांना सूट देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तर 58 टक्के लोकांना वाटतं की, वार्षिक 10 कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांचा 40 टक्क्यापर्यंत कर वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच 53 टक्के लोकांना टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताच बदल होणार नाही असं वाटतंय.
तसेच सध्या हाऊसिंग सेक्टरमध्ये असलेली मंदी दूर करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजना केल्या जातील असं आश्वासन केंद्राकडून बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही मिळालं आहे. फक्त केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाही तर आरबीआयकडूनही काही घोषणा शक्यता आहे. सरकारी संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक मिळून यावर्षीच्या अखेरपर्यंत बांधकाम क्षेत्रावर आलेलं मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात केंद्राकडून मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये बसलेला फटका, नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापारी-नोकरदार वर्गात असलेली नाराजी आणि तोंडावर आलेली लोकसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन मोदी सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये तसा निर्णय घेतला होता. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांहून थेट ५ लाख रुपये करण्यात आले होते. त्याचा फायदा देशभरातील ३ कोटी करदात्यांना झाला आहे तर ८० सी अन्वये वजावटीची मर्यादा १.५ लाख रुपयेच कायम ठेवण्यात आली होती.