केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पोकळ आश्वासन देणारा आहे. जुन्याच योजनांवर भर दिला आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असले तरी त्याबाबत फक्त घोषणाच आहेत. मध्यमवर्गीयांना उत्पन्न करात सवलत देऊन त्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रासाठी ठोस काहीच दिलेले नाही, तर रोजगारांबाबतही मौन आहे. आर्थिक वृद्धीचे चित्र रंगवून सर्वसामान्यांच्या नुसत्या अपेक्षा उंचावणाऱ्या अर्थसंकल्पात शाश्वत विकासाचा अभाव असल्याची टीका विरोधक आणि बुद्धजीवींकडून केली जात आहे. सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असल्याने देशाचा विकास होणार असल्याचा सूर सत्ताधाऱ्यांनी आळवला आहे.
कुचकामी आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्राची सर्वाधिक निराशा झाली आहे. या अर्थसंकल्पात नवीन म्हणावे असे काहीच नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा या आधीच करण्यात आली होती; पण म्हणजे नेमके काय करणार, काही ठोस उपाययोजनाच नाही. २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल, तर कृषी विकास दर ११ टक्के असला पाहिजे; पण तो फक्त दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे ही पोकळ घोषणा असून, शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे. पाच नवीन स्मार्ट सिटीची घोषणा केली; पण जुन्या १०० स्मार्ट सिटींचे काय झाले? ते सांगितले नाही.
- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
गोंधळलेल्या अर्थमंत्र्यांचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प
देशात आर्थिक मंदी असल्याने आजच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, देशवासीयांच्या अपेक्षा केंद्र सरकारने पार धुळीस मिळविल्या आहेत. कोणतीच ठोस तरतूद नसलेल्या या अर्थसंकल्पाला गोंधळलेल्या अर्थमंत्र्यांचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प असाच उल्लेख करावा लागेल़ रस्त्याच्या कामांसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, तरीही मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काहीच मिळालेले नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासारखेही काही नाही. करसवलतीच्या नावाखाली इन्कमटॅक्स स्लॅबमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. याने लोकांना फायदा होईल, असे वाटत नाही.
- जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा नाही. गेल्या अर्थसंकल्पामध्येही नुसता घोषणांचा पाऊस पाडला होता. आताही तेच काम या सरकारने केले आहे. शेतीचे उत्पन दुप्पट करण्याचे त्यांनी आधी सांगितले होते. त्याचे काय झाले. करदात्यांना फक्त सवलत देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. रोजगारवाढीसाठी कोणतीच ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रासाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. आर्थिक वृद्धीचे नुसते चित्र रंगवण्यात आले आहे, त्यामध्ये शाश्वती नाही. अपेक्षा उंचावणारा अर्थसंकल्प आहे.
- सुनील तटकरे, खासदार, रायगड
केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकºयांच्या हिताचा असल्याचे दिसत नाही. आजचा शेतकरी मत्स्यशेतीकडे वळला आहे. मत्स्य तळ्यांकडे जाणारे रस्ते अद्याप निर्माण करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे पर्यटन आणि उत्पन्न वाढणार नाही. धरणांमध्ये पाणी पडून आहे. मात्र, ते शेतीला देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. शेतीला पाणी पोहोचत नाही, तोपर्यंत शेतकºयांचा किंबहुना देशाचा उत्कर्ष होणार नाही.
- राजन भगत, श्रमिक मुक्तीदल
केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असणारा असा आहे. शिक्षण, आरोग्य, कृषी अशा महत्त्वाच्या घटकांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत योजनेसाठी १२ हजार ३०० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. उत्पन्नामध्ये कर सवलत देऊन मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. किसान क्रेडिट योजनेचा कालावधी २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.
- अ‍ॅड. महेश मोहिते,भाजप जिल्हाध्यक्ष, दक्षिण रायगड
उत्पन्न करात सवलत देऊन मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. कृषी क्षेत्राकडे लक्ष दिल्याचे त्यानिमित्ताने समोर आले आहे. रोजगार संधी याबाबत काहीच दिसत नाही. शेअर मार्केटमध्ये टॅक्स डिव्हीडंटमधील गोरख धंद्याला आळा घालण्याचे सूतोवाच केले आहे. ते कितपत यशस्वी होते हे लवकरच कळणार आहे. रेल्वेचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे तेजस रेल्वेवरून दिसून येते, त्यामुळे खासगीकरणाकडे झेपावणाºया बजेटचा निषेध केला पाहिजे.
- दिलीप जोग, व्यावसायिक
सोपी केलेली करप्रणाली वरवर बरी दिसते; पण ती फसवी आहे. पायाभूत शिक्षणाचा विचार केलेला दिसत नाही. आरोग्य, कृषीबाबत घोषणा चांगल्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात उतरल्या तर बरे वाटेल. बँकेच्या विमा सुरक्षेचा स्लॅब वाढल्याने आम्हा नोकरदार महिलांना दिलासा मिळणार आहे.
- मीना प्रभावळकर, मुख्याध्यापिका, कर्जत
केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अतिशय विचारांती तयार केलेला दिसत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आधुनिकतेबरोबर पारंपरिक शेतीला व पूरक व्यवसायांनाही बळ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनाफायदेशीर असा अर्थसंकल्प आहे. वैद्यकीय, स्वच्छता, वाहतूक, शेती, बँकिंग व शिक्षण असे सर्वच विषय सुबकरीत्या हाताळलेले दिसत आहेत, तसेच देशहिताच्या सर्व प्रश्नांचा विचार केलेला आहे, हीच बाब आजच्या अर्थसंकल्पास पाहून स्पष्ट होत आहे.
- अ‍ॅड. आर. के. लिमजे, गोरेगाव
करप्रणाली वरवर सोपी केलेली दिसते; पण ती फसवी आहे, ‘इस हाथ से दो, उस हाथ से लो’ हा प्रकार दिसतो. पायाभूत शिक्षणाचा विचार केलेला दिसत नाही, भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्था सबळ व जागतिक पातळीवर सिद्ध होण्याइतकी सक्षम करण्याऐवजी, परकीय शिक्षण संस्थांना निमंत्रण देऊन स्वत:ला अपंग करण्याचे शेखचिल्ली धोरण आखले आहे.
- डॉ. नितीन आरेकर, कर्जत
या अर्थसंकल्पाने गोंधळल्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. बँकेच्या विमा संरक्षणाचा स्लॅब बदलल्याने आम्हाला थोडा दिलासा मिळाला असला तरी सर्वसामान्यांना काय मिळाले? हे समजत नाही. शिक्षण, आरोग्य आदीसाठी घोषणा बºया वाटतात; पण त्या प्रत्यक्षात उतरणे आवश्यक आहे.
- मनोहर कडू, व्यावसायिक, कर्जत
या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना कुठेच स्थान नाही. बँकेचे विमा संरक्षण वाढविल्यामुळे बँक बुडाली तर थोडे अधिक पैसे मिळणार असल्याने मध्यमवर्गीयांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे.
- धनंजय दुर्गे, नगरसेवक, कर्जत
असे वाटले होते की, नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी चांगला अर्थसंकल्प असेल; परंतु निराशाच झाली आहे. अनेक घोषणा झाल्या आहेत, बघू कधी अंमलबजावणी होते ती.
- सिल्व्हर फ्रान्सिस, चालक, कर्जत
या अर्थसंकल्पात सामान्यजनांसाठी काही खास केलेले नाही. मात्र, बँकेचे विमा संरक्षण एक लाखावरून पाच लाखांपर्यंत नेल्याने मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. आरोग्यासाठी घोषणा आकर्षक आहेत.
- पंकज ओसवाल, कर्जत
या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, कृषीसाठी घोषणा चांगल्या झाल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होईल हे काळच ठरवेल. बँकेचे विमा संरक्षण वाढविल्यामुळे मध्यमवर्गीय खूश होतील.
- अभिजीत रेणोसे, नोकरदार
स्लॅब बदलल्यामुळे मध्यमवर्गीयांना थोडाफार दिलासा मिळणार आहे. सर्वसामान्यांची या अर्थसंकल्पात निराशा झाली आहे. इतके असले तरी अंमलबजावणी लवकर झाली तर बरे.
- राजाभाऊ कोठारी, शिक्षक, कर्जत
सर्वसामान्य माणसाचा कर वाढला. मात्र, त्या बदलात सामान्य माणसाला सुविधा नाहीत. जास्त कर भरणाºयांनाही कहीच सवलती नाहीत. नेहमीच राजकीय व्यक्तींनाच सवलती व सेवा आहेत. त्यामुळे या बजेटमध्ये सर्वसामान्य लोकांना काहीतरी पाहिजे होते. शेतकºयांसाठी घोषणा करण्यात आल्या; मात्र त्यात ठोस असे काही वाटत
नाही.
- डॉ. रोहित गोविलकर, माणगाव