- रवींद्र देशमुख
सोलापूर : गेल्या दोन वर्षांपासून मंदीमुळे त्रस्त झालेल्या वाहन उद्योगाला उभारी देण्यासाठी सन २०२० -२१ वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाकडून विशेष असे काहीच मिळाले नसल्यामुळे या क्षेत्रात निराशा व्यक्त होत आहे; पण आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर कपातीचा निर्णय होईल, ही आशा मात्र उद्योजकांनी बोलून दाखविली.
प्रिसिजन कॅमशाफ्टस्चे चेअरमन यतीन शहा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, वाहन उद्योगाला दिलासा म्हणून खास काही घोषणा निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाहीत; पण आमच्या उद्योगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी कदाचित त्यांनी जीएसटी परिषदेला काही उपाययोजना सुचविल्या असतील. त्यामुळे या परिषदेच्या बैठकीवरच आम्ही आशा ठेवून आहोत.
भारतातील वाहन उद्योग जगात चौथ्या स्थानावर आहे. ३५ दशलक्ष भारतीय या उद्योगात कार्यरत आहेत. त्यामुळे हा उद्योग टिकून राहणे शिवाय वर्धिष्णू असणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हिताचे आहे. केवळ त्यामुळेच अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी वाहन उद्योगातील मोठ्या उद्योजकांनी कर कपातीची मागणी लावून धरली होती. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर असलेला २८ टक्के इतका वस्तू आणि सेवा कर १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा. शिवाय या कराला धरूनच असलेला २२ टक्क्यांपर्यंतचा कॉम्पेन्सेशन सेसही कमी करावा, असा उद्योजकांचा आग्रह होता. आता यासाठी एप्रिलमध्ये होणा-या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
वाहनांसाठी लागणाºया बॅटरीज् बनविण्याच्या छोट्या उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे, ही अपेक्षाही बजेटपूर्वी व्यक्त करण्यात आली होती. यासाठी मात्र लिथियम आयन सेलवर आकारण्यात येणारे ५ टक्के इतके सीमा शुल्क रद्द करण्याची मागणी होती; पण ती पूर्ण झालेली नाही. मंदीला सामोºया जात असलेल्या वाहन उद्योगामध्ये वाहनांची मागणी वाढावी, यासाठी जुनी वाहने ‘आॅफ द रोड’ (स्क्रॅप करणे) यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जावीत. देशात स्क्रॅपिंग सेंटर्स उभारली जावीत, या मागणीकडेही सीतारामन यांनी दुर्लक्ष केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी या वाहन निर्मितीसाठी लागणाºया सुट्ट्या भागावरील सीमा शुल्क कमी करण्याची मागणीही मान्य झाली नसल्याचे मोंढे आॅटोमोबाईल्सचे पवन मोंढे यांनी सांगितले.
‘डीडीटी’ रद्द करणे दिलासाजनक
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिव्हीडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स रद्द करण्याची घोषणा आपल्या भाषणात केली. एक उद्योग म्हणून आॅटोमोबाईल्स इंडस्ट्रिजला या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. निर्मिती कंपन्यांना त्यांच्याकडून दिल्या जाणाºया लाभांशावर हा कर द्यावा लागत असे; पण तो रद्द केल्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळणार असून, वाहन उद्योगातील कंपन्या अतिरिक्त भांडवलामुळे विस्तारीकरणाची योजना आपल्या कंपनीत राबवू शकतात. शिवाय उत्पादन वाढविण्यालाही त्यांना मदत मिळणार आहे. ‘डीडीटी’ कराला क्रेडिट मिळत नसल्यामुळे तो रद्द व्हावा, ही उद्योजकांची मागणी मान्य झाली आहे; पण या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीचे २५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
छोट्या पूरक उद्योगासाठी लाभदायक घोषणा
वाहनांचे सुटे भाग तयार करणाºया किंवा वाहन उद्योगातील मोठ्या कंपन्यांसाठी निर्मिती करणाºया छोट्या आॅक्झिलरी उद्योगांना सीतारामन यांनी दिलासा दिला असून, या कंपन्यांना आता १ कोटी रूपयांच्या उलाढालीऐवजी ५ कोटींची उलाढाल असेल तर लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे. शिवाय कंपनी लघु उद्योगामध्येच मोडत असल्याने नव्याने ती सुरू केल्यास उत्पन्नावरील करही जुन्या कंपनीच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी कमी द्यावा लागणार आहे. स्टार्ट अप्स कंपन्यांचा विचार करता या कंपन्या बुद्धिमान आणि कौशल्यवान कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी एम्प्लॉई स्टॉक आॅप्शन प्लॅनचा उपयोग करतात. सध्या या पद्धतीचा वापर करणे करपात्र आहे; पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात या कर्मचाºयांचा ‘कॅशफ्लो’चा प्रश्न सोडविण्यासाठी दिलासाजनक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर कमी करण्याची मागणी लटकली
प्रवासी वाहतूक करणा-या वाहनांवर असलेला २८ टक्के इतका वस्तू आणि सेवा कर १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा. शिवाय या कराला धरूनच असलेला २२ टक्क्यांपर्यंतचा कॉम्पेन्सेशन सेसही कमी करावा, असा उद्योजकांचा आग्रह होता. आता यासाठी एप्रिलमध्ये होणाºया जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
जुन्या वाहनांचे काय?
मंदीला सामो-या जात असलेल्या वाहन उद्योगामध्ये वाहनांची मागणी वाढावी, यासाठी जुनी वाहने ‘आॅफ द रोड’ (स्क्रॅप करणे) यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जावीत. देशात स्क्रॅपिंग सेंटर्स उभारली जावीत, या मागणीकडेही सीतारामन यांनी दुर्लक्ष केले आहे.
मागणीकडे लक्ष दिले गेले नाही
वाहन उद्योगात मंदीचे वातावरण आहे. याचा मोठा फटका वाहन उत्पादक कंपन्यांचे जॉबवर्क पूर्ण करून देणाऱ्या सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांना बसला आहे. वाहनावरील जीएसटी कमी न केल्याने सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांकडे जॉबवर्कसाठी पुन्हा मोठ्या आॅर्डर मिळाल्या असत्या. आॅटो इंडस्ट्रीच्या मागणीकडे कोणतेच लक्ष दिले गेले नाही. यामुळे येणारा काळ आणखी खडतर असू शकतो.
संकटात सापडलेल्या आॅटो इंडस्ट्रीला होती मोठी अपेक्षा
सध्या आॅटो क्षेत्र संक्रमणाच्या काळातून जात आहे. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांहून कमी करून १८ टक्के करण्याची मागणी होती. मात्र, लक्ष दिले गेले नाही. देशाच्या अर्थकरणात १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आॅटो इंडस्ट्रीचा आहे. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन करण्यास कंपन्यांनी सुरुवात केली आहे. बीएस-६ ची अंमलबजावणी एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी होती; पण पावले उचलली नाहीत. स्टार्टअप उलाढालीची मर्यादा २५ कोटींहून १०० कोटींवर नेली आहे. तसेच करमुक्त कालावधी ७ वर्षांहून १० वर्षांवर गेला आहे. आॅटो इंडस्ट्रीमध्ये नवीन उद्योग येण्यासाठी याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, स्टार्टअप यशस्वी होण्यासाठी आणखी आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. वाहनावरील जीएसटी कमी केला असता तर वाहन विक्रीला मोठे प्रोत्साहन मिळाले असते.
-उमेश दाशरथी, उद्योजक
987.9 अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर संवेदनशील निर्देशांक ९८७.९६ अंश म्हणजेच २.४३ टक्क्यांनी घसरून ३९,७३५.५३ अंशांवर बंद झाला.
300.2 नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा निफ्टी हा निर्देशांक ३००.२५ अंश म्हणजे २.५१ टक्क्यांनी घसरून ११६६१.८५ अंशांवर
बंद झाला.
2500 ‘डीडीटी’ रद्द व्हावा, ही उद्योजकांची मागणी मान्य झाली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीचे २५०० कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे.