budget 2020 : अर्थसंकल्पात विशेष घोषणा नसल्याने सुवर्ण व्यावसायिक नाराज

सुवर्ण व्यवसायाबाबत अर्थसंकल्पामध्ये काहीही घोषणा नसल्याने निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत सुवर्ण व्यावसायिकांनी व्यक्त केले.

- विजयकुमार सैतवाल
जळगाव : केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीमा शुल्क कमी होण्यासह आयकर (इन्कम टॅक्स) कमी होण्याची अपेक्षा होती, मात्र तसे काहीही न झाल्याने सुवर्ण बाजारावरील भार कायम आहे. सुवर्ण व्यवसायाबाबत अर्थसंकल्पामध्ये काहीही घोषणा नसल्याने निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत जळगावातील सुवर्ण व्यावसायिक रतनलाल सी. बाफना ज्वेलर्सचे संचालक रतनलाल बाफना यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प मांडताना त्यात विविध क्षेत्रांबाबत घोषणा केल्या. मात्र सोने-चांदी व्यवसायाबाबत काहीही निर्णय न घेता या व्यवसायाची यात कोठेही चर्चादेखील नाही. त्यामुळे सुवर्ण व्यावसायिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

सीमा शुल्काबाबत काहीही नाही
सुवर्ण व्यवसायासाठी पूर्वी १० टक्के सीमा शुल्क भरावे लागत असे. त्यात गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने अडीच टक्क्याने वाढ करून सीमा शुल्क १२.५ टक्के केले. त्यामुळे मोठा भार या व्यवसायावर वाढला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात हे शुल्क कमी व्हायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे हा बोजा आता कायम राहणार आहे.

‘आयकर जैसे थे’
प्रत्येक व्यापार, उद्योगातील उलाढालीनुसार आयकराची रचना आहे. त्यात मोठी उलाढाल असलेल्या उद्योग-व्यापाऱ्यांना ४० टक्क्यांच्या पुढे आयकर भरावा लागतो. सुवर्ण व्यवसायालाही हा मोठा भार असतो. हा कर कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र ते झालेले नाही. सुवर्ण व्यवसाय म्हटला म्हणजे या धातूची किंमत जास्त असल्याने त्याची उलाढाल आपसुकच वाढते. त्यातून आयकरही जास्त भरावा लागतो. यामुळे आयकराचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित होते. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नसल्याचे बाफना म्हणाले.

भाव कमी होण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा सोन्याच्या भावावर मोठा परिणाम होत असतो. आतादेखील अमेरिका-इराणमधील तणावाचा परिणाम झाला. त्यामुळे सोने-चांदीचे भाव कमी राहण्यासाठी सरकारनेच उपाययोजना करून अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी, अशी अपेक्षा रतनलाल बाफना यांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व त्यात विदेशातूनच आयात होणाºया सोन्यावर लागणारे सीमा शुल्क यामुळे गणित बिघडते.

कोणताच निर्णय नाही
यंदाचा अर्थसंकल्प पाहता त्यात सोने-चांदीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पात काही ना काही घोषणा होते. मात्र यंदा अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख नसल्याने या व्यवसायाची निराशा झाली.
- रतनलाल बाफना, संचालक, बाफना ज्वेलर्स.

प्राप्तिकराचा आमच्यावर भार
प्रत्येक सुवर्ण व्यावसायिक व्यवसाय करताना त्याची नोंद ठेवतो. त्यात सोन्याचा भाव जास्त, त्यामुळे उलाढाल जास्त दिसते. सुवर्ण व्यवयायाचा विचार केला तर प्राप्तिकर किमान ४५ टक्क्यांपर्यंत जातो. तो जास्तीत जास्त ३० टक्के असणे अपेक्षित आहे, मात्र तसे झाले नाही.

‘गोल्ड मॉनिटायझेन’
सरकारने ‘गोल्ड मॉनिटायझेन’ योजनेची घोषणा यापूर्वी केली आहे. ही योजना चांगली आहे, मात्र अंमलबजावणीचे काय? या योजनेबाबत तर ऐकायलाही मिळत नाही. एकूणच अर्थसंकल्पात सुवर्ण व्यवसायाबाबत सकारात्मक घोषणाच नाही.