Budget 2020 : सरकार एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकणार, अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणा

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीबाबत आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे एलआयसीबाबत आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणाएलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा निर्णय आयडीबीआय बँकेमधील आपली भागीदारीसुद्धा सरकार विकणार

नवी दिल्ली - देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीबाबत आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच आयडीबीआय बँकेमधील आपली भागीदारीसुद्धा सरकार विकणार आहे. एलआयासीमधील भागीदारीबाबत माहिती देताना  वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ''एलआयसीमधील भागीदारीची विक्री करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. त्यासाठी एलआयसीबाबत समितीने केलेल्या शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.'' दरम्यान, सरकारचे नियंत्रण असलेल्या आयडीबीआय बँकेतील भागीदारीसुद्धा विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  

विक्रीसाठी एलआयसीचा आयपीए लवकरच आणण्यात येणार आहे. मात्र सरकार एलआयसीमधील आपली किती भागीदारी विकणार हे मात्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. मात्र अर्थसंकल्प मांडताना निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीमधील भागीदारीच्या विक्रीबाबत घोषणा केल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार विरोध केला. त्याशिवाय आयडीबीआय बँकेमधील आपली भागीदारीसुद्धा सरकार विकणार आहे. 

2019-20 या वर्षांत विक्रीमधून 1 लाख 05 हजार कोटी रुपये जमवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. मात्र सप्टेंबर महिन्यापर्यंत विक्रीमधून सरकारच्या तिजोरीत केवळ 12 हजार 359 कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीची मर्यादा याआधीच पार केली आहे. एअर इंडियामधील 100 टक्के भागीदारी विकण्याची घोषणा केंद्र सरकारने नुकतीच केली होती. त्यानुसार 17 मार्चपर्यंत एअर इंडियासाठी बोली लावता येणार आहे. त्याशिवाय बीपीसीएल आणि भारतीय कंटेनर निगम यांचीही निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.  बजेटशी संबंधित संज्ञा सोप्या शब्दांत... भांडवली अर्थसंकल्प (कॅपिटल बजेट) : यात भांडवली उत्पन्न व खर्चाची माहिती असते. भांडवली उत्पन्न म्हणजे बाजारातून घेतलेली कर्जे, रिझर्व्ह बॅँकेकडून घेतलेली उचल, परकीय सरकारांकडून मिळणारे अर्थसाह्य आणि कर्जांच्या वसुलीतून मिळालेले उत्पन्न यांचा समावेश असतो. भांडवली खर्चात मालमत्तेच्या खरेदीसाठीची गुंतवणूक, राज्य सरकारांना दिलेली कर्जे आणि अनुदान यांचा समावेश असतो. भांडवली खर्च बहुधा एकदाच केला जातो. त्यापासून मालमत्ता निर्माण होते आणि मग तो उत्पन्नाचा स्रोत बनू शकतो. महसुली अर्थसंकल्प (रेव्हेन्यू बजेट) : यामध्येही जमा व खर्चाची बाजू असते. जमामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, व्याज, लाभांश, गुंतवणुकीवरील नफा व सरकारला विविध सेवांतून मिळालेले शुल्क व उत्पन्न यांचा समावेश असतो. खर्चाच्या बाजूकडे सरकारी यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्यासाठीचा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते), सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज आणि अनुदाने यांचा समावेश असतो. महसुली खर्च हा वारंवार होत असतो. तूट (डेफिसीट) : जमेपेक्षा खर्चाची बाजू मोठी असेल तर त्याला तूट म्हणतात. या तुटीचे अर्थसंकल्पीय, महसुली व वित्तीय असे भाग आहेत. अर्थसंकल्पातील जमेपेक्षा भांडवली व महसुली खर्च जास्त असेल तर ती अर्थसंकल्पीय तूट होय. हा फरक बाजार किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेऊन भरला जातो. जमा महसुलापेक्षा महसुलावर होणारा खर्च जास्त असेल, तर त्यास महसुली तूट म्हणतात. अर्थसंकल्पात महसुली व भांडवली जमेपेक्षा कर्ज वगळता खर्च जास्त असेल तर ही तूट वित्तीय तूट असते. चालू खाते (करंट अकाउंट) : देशाचा आयात-निर्यात व्यापार म्हणजे देशाचे चालू खाते असते. आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असल्यास हे खाते शिलकी रकमेचे असते. मात्र आयात जास्त व निर्यात कमी असल्यास त्यातील फरक हा चालू खात्याची तूट म्हणून दाखविलेला असतो. कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स) : विविध कंपन्या वा आस्थापनांना त्यांच्या उत्पन्नावर द्यावा लागणारा कर. प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्स) : व्यक्ती व संस्थांच्या उत्पन्न आणि संपत्तीवर या कराची आकारणी केली जाते. यामध्ये प्राप्तिकर, कंपनी कर, भांडवली नफ्यावरील कर आदींचा समावेश असतो. अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टॅक्स) : उत्पादित वा आयात/निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर हा कर लागतो. अबकारी कर, सीमा शुल्क वा जकात कर ही याची उदाहरणे आहेत.