हजारो कामगार, कष्टकरी, उद्योगपती यांच्यासह समाजातल्या प्रत्येक घटकाला अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा असतात. त्यांना यातून मंदीवर मात करण्यासाठी काहीतरी सापडेल अशी अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्प हा आकाराने मोठा मात्र विचाराने फारच छोटा होता. शब्द खूप वापरले मात्र त्यातून निघाले काहीच नाही. अगदी प्राथमिक स्तरावरून विचार करायचा झाला तर सध्या भारतात असणारी मंदी का आहे याचे उत्तर शोधावे लागेल. याचे उत्तर आहे कमी झालेले उत्पादन कारण, त्याच्या मुळाशी मागणीचा अभाव आहे. मागणीचा अभाव हे भारतातल्या मंदीचे सर्वांत महत्वाचे कारण आहे. ती वाढावी अशी वाटत असेल तर लोकांच्या हातातली खरेदी शक्ती वाढायला हवी. लोक म्हणजे कोण तर श्रीमंतांच्या हातात खरेदीशक्ती आहेच. मात्र त्यांची खरेदी पूर्वीच करून झालेली आहे. त्यामुळे ते खर्च करणार नाहीत. त्यामुळे मागणी वाढवायची असेल तर श्रमिक, शेतकरी, कामगार यांचे उत्पन्न वाढायला हवे. त्यासाठी मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद नाही.
रोजगार हमीच्या योजना वाढवायला हव्यात.९० वर्षांपूर्वी म्हणजे १८३० साली अमेरिकेत मंदी होती, तो तर भांडवलशाही देश होता. त्यांनी खड्डे खणण्यासाठी रोजगार निर्मिती केली. आपल्याकडे मनरेगा योजना आहे. मागच्या वर्षी त्यासाठी ६० हजार कोटी तरतूद होती. यंदा ती ६१ हजार कोटी रुपयांवर केली आहे. अर्थव्यवस्थेची १० टक्के वाढ झाली असे मानले तर ही तरतूद कमी झाली म्हणावे लागेल. त्यामुळे रोजगारवाढीसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. दुसरीकडे नुसती पायाभूत सुविधा म्हणजे केवळ रस्ते, पूल नाहीत. तर शिक्षण, आरोग्य यासारखे महत्वाचे विषय हे संपूर्ण समाजाचा विकास करतात. या दृष्टीने विचार केला तर शिक्षणासाठी ९९ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. मागच्यावर्षी ९५ हजार कोटी केली. आहे. मागील वर्षीच्या एकूण अर्थसंकल्पात ही रक्कम ३.४ टक्के होती यंदा ती ३.३ टक्के एवढी आहे.आरोग्य विषयासाठी ६७ हजार कोटी आहे मागील वर्षी ६२ हजार कोटी होती. केंद्र सरकारने २०२२ सालापर्यंत 'सर्वांसाठी आरोग्य' मॉडेलबद्दल सांगितले होते त्याचा विचार केला तर ही तरतूद १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे.
अनुसूचित जातीसाठी८५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून ती मागील वर्षी ८१ कोटीरुपये होती. शेतीसाठी बरंच शोधलं,मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार या व्यतिरिक्त काहीच नव्हते. फ्रीज असणाऱ्या बोगी रेल्वेला लावणार असे म्हटले असले तरी निश्चित आकडा समजलेला नाही. एलआयसीसारख्या कंपनीचे काम उत्तम प्रकारचे आहे. त्यात खासगी गुंतवणुकीची गरज नाही. हा भारताच्या फायनान्स क्षेत्राला लावलेला सुरुंग आहे. त्याचे खासगीकरण करण्याची गरज नाही. त्यातून अमेरिकन कंपन्यांना प्रवेश मिळावा असा प्रयत्न आहे. त्यासाठीचा मार्ग खुला करून दिला आहे.
मात्र सकारात्मक बाजू पाहिली तर एक अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण केली आहे. बुडणाऱ्या बँका बघून लोक आपल्या ठेवी काढून घेत आहे. त्यामुळे भीतीने सरकारला सहा वर्षांनीं जाग आली. १९९३ साली त्यात १ लाखांची तरतूद होती. आता त्याऐवजी पाच लाखांची केली आहे.मागचा अर्थसंकल्प २७ हजार कोटींचा होता यंदा ३० हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र ही वाढ इतर कोणत्याही क्षेत्राच्या तरतुदीत दिसत नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे भोपळा म्ह्णून हाताला जाड लागावं आणि सालं काढली तर आवळाही लागू नये अशी स्थिती आहे.
- प्रा. अजित अभ्यंकर, अर्थतज्ज्ञ