नवी दिल्ली - केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीयांना सुसह्य जीवनाचे स्वप्न दाखविणारा यंदाचा अर्थसंकल्प शनिवारी लोकसभेत सादर करताना अर्थव्यवस्थेतील मंदी दूर होऊ न बाजारपेठेत मागणीला उभारी यावी यासाठी लोकांच्या व कंपन्यांच्या हाती अधिक पैसा येण्याच्या अनेक योजना जाहीर केल्या. वित्तीय तुटीचे स्वत:चे बंधन थोडे शिथिल करून कृषी, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास, शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांवर गतवर्षीच्या तुलनेत ३.४८ लाख कोटी रुपयांचा जास्त खर्च करण्याचीही त्यांनी तरतूद केली. यंदाचा अर्थसंकल्प ६.0९ लाख महसुली कोटी तुटीचा असून, वित्तीय तूट ७.९६ लाख कोटी रुपये आहे.
प्राप्तिकराची नवी प्रणाली
गेल्या वर्षी प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा न देणाऱ्या वित्तमंत्र्यांनी यंदा प्राप्तिकर आकारणीची नवीच प्रणाली प्रस्तावित केली. या पद्धतीत १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाचे स्लॅब व कराच्या दरात कपात सुचविली. नव्या व्यवस्थेप्रमाणे कर भरायचा असेल तर करदात्यांना आजवर मिळणा-या कोणत्याही वजावटींचा व सुटींचा फायदा मिळणार नाही. नव्या वा जुन्या पद्धतीने कर भरण्याचा पर्याय करदात्यांना खुला असेल.
पायाभूत सुविधांवर लक्ष
उद्योग व व्यापारास प्रोत्साहन देण्यासाठी २७,३०० कोटी रुपयांच्या योजनांचा उल्लेख आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये २,५०० किमीचे टोल महामार्ग, ९,००० किमीचे आर्थिक कॉरिडॉर, २०० किमीचे बंदरांना जोडणारे रस्ते व दोन हजार किमीचे मार्ग पूर्ण करण्याचे प्रस्ताव आहेत. वाहतूक सुविधा विस्तारण्यासाठी १.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद, तर वीज व अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २२ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. एक लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड इंटरनेटने जोडण्यासाठी ६००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
सामाजिक विकासासाठी अनेक योजना
महिला व बालकांच्या पोषण आहारासाठी ३५,६०० कोटी, महिलांच्या योजनांना २८,६०० कोटी, अनुसूचित जाती व ओबीसींच्या विकासासाठी ८५ हजार कोटी, आदिवासी विकासासाठी ५३,७०० कोटी, तर दिव्यांगांच्या योजनांसाठी ९,५०० कोटींची तरतूद केली आहे.
२०२०च्या वित्तीय वर्षात बाजारपेठेतील कर्जाची रक्कम 4.99 लाख कोटी रुपये तर पुढील वित्तीय वर्षासाठी हाच आकडा 5.36 लाख कोटी रुपये असा असण्याची शक्यता.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रिएक्स्पेंडिचरची रक्कम 26.99 लाख कोटी रुपये, जमा 19.32 लाख कोटी रुपये
ग्रामविकासावर भर
अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने कृषी, पाटबंधारे व ग्रामीण विकास; आरोग्य, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक स्वच्छता, शिक्षण व कौशल्यविकास अशा तीन ढोबळ भागांमध्ये विभागणी केली. कृषी, पाटबंधारे व ग्रामीण विकास यासाठी २.८३ लाख कोटींची, आरोग्य, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी ६६ हजार कोटींची, तर शिक्षणासाठी ९९,३०० कोटींची आणि कौशल्य विकासावर ३000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
स्वस्त झाले...
खेळाचे साहित्य, मायक्रोफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, वर्तमानपत्रांसाठी लागणारा कागद
महागले...
सिगारेट, हुक्का, तंबाखू, सुगंधित जर्दातंबाखू, बटर तूप, बटर तेल, खाद्यतेल, शेंगदाणा तेल, च्युर्इंग गम, अक्रोड, बूट-चप्पल, दाढीचे शेव्हर, हेअर क्लिप, कंगवे, हेअर रिमूव्हर, भांडी, वॉटर फिल्टर, कांचेची भांडी, चिनीमाती साहित्य, माणिक, पाचू, नीलम, रंगीत रत्ने, कुलुपे, पंखे, छोटे ब्लोअर, वॉटर हीटर, हेअर ड्रायर, इस्त्री, ग्रार्इंडर, ओव्हन, कुकर, ग्रिल, चहा आणि कॉफीचे मशीन, टोस्टर, फर्निचर, लँप, कीटक मारणारी उपकरणे, खेळणी, पेन, वह्या-स्टेशनरी, कृत्रिम फुलं, घंटा, मूर्ती, ट्रॉफी, डिस्प्ले पॅनेल, टच असेंब्ली, फिंगरप्रिंट रीडर
ठेवींच्या विम्यात पाच पट वाढ
डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंंटी कॉर्पाेरेशनला (डीआयसीजीसी) बॅँकांमधील ठेवींच्या विम्याची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याला परवानगी दिली जाणार आहे. सध्या ही मर्यादा १ लाख रुपये आहे. डीआयसीजीसी ही रिझर्व्ह बॅँकेची उपकंपनी असून त्यांच्यामार्फत बॅँकांमधील ठेवींचा विमा काढला जातो. बॅँक बुडाल्यास त्यामधील ठेवीची रक्कम या माध्यमातून काही प्रमाणात गुंतवणूकदाराला परत मिळत असते.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
शैक्षणिक क्षेत्र
परदेशी गुंतवणुकीसाठी सरकार पावले उचलणार.
पाणीटंचाईवर उपाय
देशातल्या १00 जलटंचाई जिल्ह्यांमध्ये सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव.
शेतीचा नवा प्रयोग
कंत्राटी शेतीचा प्रयोग करण्यासाठी राज्य सरकारकडे विचारणा.
ग्रामीण साठवणूक योजना
बचत गटांमार्फत ग्रामीण साठवणूक योजना कार्यान्वित केली जाणार. त्याअंतर्गत शेतकरी आणि महिलांना धान्य साठवणुकीसाठी व्यवस्था मिळणार आहे. गोदामांसाठी सरकार कर्जाव्यतिरिक्त अर्थसाहाय्य पुरवेल.
कृषी उडाण योजना
कृषी उडाण ही नवी योजना सुरूकरून आंतरराष्ट्रीय आणि देशामध्येही कृषी उत्पादने हवाई मार्गे पोहोचवली जातील.
कृषी उत्पादनांसाठी रेल्वे
शेतकरी रेल्वे योजनेअंतर्गत सार्वजनिक, खासगी भागीदारी तत्त्वावर नाशिवंत कृषी उत्पादनांची त्वरित वाहतूक केली जाईल.
स्वच्छ भारत
स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी 12300कोटी रुपयांची तरतूद.
पोलीस विद्यापीठ
राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव.
विशेष ब्रीज कोर्स
शिक्षक, नर्स आणि आरोग्य सहायक यांच्यासाठी विशेष ब्रीज कोर्स तयार करण्यात येणार आहे.
2025पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता दुपटीने वाढवली जाणार आहे.
नैसर्गिक वायूवर भर
नॅशनल गॅस पाइपलाइन १६,२00 किलोमीटरवरून २७,000 किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात येणार.
एलआयसी, आयडीबीआयचे भांडवल विकणार
निर्गुंतवणुकीतून निधी उभारण्याचे दोन लाख कोटी रुपयांचे वाढीव उद्दिष्ट असून, त्यासाठी आयुर्विमा महामंडळातील सरकारचे काही भागभांडवल ‘आयपीओ’द्वारे विकले जाईल. आयडीबीआय बँकेतील सरकारचे काही भांडवलही लोकांना उपलब्ध करून दिले जाईल.
कंपन्यांना दिलासा
कंपन्यांना नवी गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक निधी मिळावा यासाठी डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स रद्द करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यामुळे कंपन्यांना २५ हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल आणि शेअर्सवर कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या लाभांशावर शेअरधारकास कर भरावा लागेल. कमी केलेला १५ टक्के कंपनी कर नव्या वीज कंपन्यांनाही लागू होईल. अन्य देशांच्या सरकारांनी स्थापलेल्या गुंतवणूक निधींकडून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पायाभूत उद्योगात होणाºया गुंतवणुकीला व्याज, लाभांश व भांडवली नफा यावरील कर माफ करण्याची तरतूदही बजेटमध्ये आहे.
सीतारामन यांचा अर्थसंकल्प आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास व करुणामयी मानवीय समाज या तीन मुख्य सूत्रांत गुंफलेला होता. बजेटचा हा तिरंगी पुष्पगुच्छ भ्रष्टाचारमुक्त धोरणाभिमुख शासन व स्वच्छ आणि स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था या दोन मजबूत हातांत धरून आपण देशवासीयांना सादर करत आहोत, असे वित्तमंत्री म्हणाल्या.
थकवा आल्याने भाषण सोडले
फिकट पिवळ्या रंगाची रेशमी साडी परिधान केलेल्या निर्मला सीतारामन यांनी सुमारे अडीच तास खंबीर आणि धीरगंभीरपणे इंग्रजीतून भाषण केले.
शेवटची काही मिनिटे शिल्लक असताना थकवा आल्याने, ‘माझे उरलेले भाषण वाचल्याचे गृहीत धरावे’ अशी अध्यक्षांना विनंती करून त्या खाली बसल्या. वित्तमंत्र्यांनी बजेटचे भाषण पूर्ण न करण्याची ती पहिलीच वेळ ठरली.
महत्त्वाच्या तरतुदींच्या वेळी नरेंद्र मोदींसह सत्ताधारी सदस्यांनी बाके वाजवून सीतारामन यांना हुरूप दिला.